खोज

बुटवल, ११ असार । ‘विपत बाजा बजाएर आउँदैन’ । त्यसको लागि पूर्व तयारीको आवश्यक पर्छ । तर विपद्को समयमा यस क्षेत्रका तीन वटै तहका सरकार चुक्ने गरेको पाइएको छ । गत असार ६ गते बुटवलको डेल्टा एजुकेशन मार्टमा भिषण आगलागी भयो । बुटवल उपमहानगरपालिकाबाट गएको दमकलले केही मिनेट मात्रै पानी छ्यापेपछि पुनः पानी भर्न दमकल नै फर्कीयो । भलवारीमा रहेको नेपाल आयल निगमको दमकल, सैनामैना, रामग्राम, सिद्धार्थनगर, देवदह लगायतका नगरपालिकाका दमकल आएपनि अन्तीममा भैरहवामा रहेका गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलबाट आएको दमकलले मात्रै आगो नियन्त्रणमा लिन सफल भयो ।

अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न यो दमकल रूपन्देही का अन्य कुनै पनि पालिकामा छैन । तापक्रम सेन्सर मापन गरेर सोही अनुसार फार्म सहितको पानीको फोर्सबाट आगो नियन्त्रणमा आएको हो । डेल्टा एजुकेशन मार्टका अध्यक्ष लोकनाथ उपाध्यायका अनुसार करिब ४५ करोड बढिको क्षति भएको छ । विमानस्थलबाट दमकल नआएको भए नजिकै रहेका दुई वटा पेट्रोल पम्प, अन्य घरमा समेत क्षति हुने अनुमान गरेपनि रूपन्देही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालयको गृह मन्त्रालय सम्मको सोर्सबाट विमानस्थलको दमकल आएर आगो नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाको दुई वटा मात्रै दमकल छन् । जसको नयाँ दमकलको ४५ सय लिटर मात्रै पानी अट्ने छ । जुन चालु अवस्थामा छ । अर्को दमकलले भने ४ हजार लिटर मात्रै क्षमता रहेको छ । तिलोत्तमा नरपालिकाको एउटा मात्रै साधारण दमकल आफै आगोले जलेर अहिले प्रयोग विहिन छ । अन्य पालिकामा पनि पुरानै प्रकृतिका बारुण यन्त्र (दमकल) छन् । जसले तल्लोस्तरमा बढिमा दुई तला माथि सम्म मात्रै आगो निभाउनको लागि पानी पु¥याउन सक्छन् । तर माथिल्लो तलामा लागेको आगो नियन्त्रणको लागि रूपन्देहीमा कुनै पनि बारुण यन्त्र रहेका छैनन् । जसले गर्दा घना बस्तीको दुई, तीन तला माथि लागेको आगो नियन्त्रणको लागि कुनै पनि पहल हुन सकेको छैन । प्रदेशका घना बस्ती भएका सहरमा सुविधा सम्पन्न दमकल व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकारको कुनै पनि चासो छैन । न त स्थानीय तहको । पुराना भएका दमकलले अप्रेड हुन नसक्दा पनि स–सानो आगालागीबाट नै करोडौंको क्षति हुने गरेको पाईन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको गृह प्रसासन समेत हेर्ने गरी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय रहेको छ । मन्त्रालयका विपत व्यवस्थापन प्रदेश आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र समेत सञ्चालनमा रहेको छ । तर प्रदेश सरकारले पनि आगलागीजन्य विपतको न्यूनीकरणको तत्काल आगलागी नियन्त्रणको लागि सुबिधा सम्पन्न दमकल खरिद गर्नेतर्फ कुनै पनि योजना बनाएको छैन । प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव लाल बहादुर कवारीका अनुसार आगामी आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ का प्रदेश राजधानी क्षेत्रमा एउटा दमकल खरिद गर्ने भनेर बजेट व्यवस्था भएको बाहेक अन्य सहरको लागि सुविधा सम्पन्न दमकल खरिदको लागि व्यवस्था नभएको जानकारी दिए ।
रूपन्देहीको मर्चवारी क्षेत्रका दुई जना सांसदले पालिकामा संसाद विकास कोष मार्फत दमकल खरिद गर्ने गरी बजेट व्यवस्था भएपनि अन्य प्रदेशका ठूला सहरहरू बुटवल, दाङको लमही, नेपालगञ्ज लगायतका सहरको लागि कुनै पनि योजना नभएको सचिव कवारीले जानकारी दिए । उनले भने– ‘सुविधा सम्पन्न ठूलो क्षमताको दमकल आवश्यक हो, तर यो बर्ष बजेट आईसक्यो अब यो बर्षको लागि संभव प्रायः छैन ।’
कुरा राम्रो भएपनि यो विषयमा आगामी आर्थिक बर्षमा पनि खरिद गरेर सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नरहेको सचिव कवारीको भनाइ रहेको छ ।
प्रदेशको आपतकालिन कार्यक्षेत्र सञ्चालन केन्द्रको गत बैशाख २१ गते बसेको बैठकले विपतजन्य जोखिम न्यूनीकरणको लागि थुप्रै निर्णय समेत गरेको छ । यद्यपि कार्यान्वयन पक्षमा भने कमजोरी देखिएको हो । प्रदेशका मन्त्री दिनेश पन्थीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बिगत केही समयदेखि देशव्यापी रूपमा फैलिएको आगलागी वन डढेलोका सम्बन्धमा प्रभावकारी जन चेतनामूलक कार्यहरू सञ्चालन गर्नेः आगलागीका कारण पर्यावरणमा पर्ने नकारात्मक प्रभावका बारेका समूदाय स्तरमा सचेतिकरण गर्ने प्रदेश सरकार, जिल्ला तथा स्थानीय सरकार बीच प्रतिकार्यका लागि प्रभावकारी समन्वय गर्ने । साथै आगो लगाउने व्यक्तिहरूलाई कारबाहिको दायरामा ल्याई विद्यमान कानून अनुसार दण्ड जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा प्रत्येक स्थानीय तहहरूमा क्षमता अभिवृद्धी तालिमहरू, सिमुलेसन कार्यक्रम, जनचेतनामूलक कार्यहरू, आगलागी, बाढी पहिरो खोज तथा उद्वारका सामग्री भण्डारण गर्न स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गर्ने कुरा समेत गरिएको जनाइएको छ । मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना निर्माणमा मनसुनलाई दृष्टिगत गर्दै सबै सरोकारवाला निकायहरूलाई तयारी अवस्थामा राखी प्रतिकार्यका लागि आवश्यक सामग्रीहरूको भन्दा तथा तथ्याङ्क अध्यावधिक गर्दै सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल र अन्तरक्रिया मार्फत् मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०८५ अध्यावधिक गर्ने निर्णय भएको थियो ।
आर्थिक वर्षको २०८१/८२ कार्यक्रम तर्जुमा तथा बजेट विनियोजन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन गर्ने कुरा उल्लेख भएको भएपनि बजेट विनियोजन हुँदा प्रदेश राजधानीमा मात्रै एउटा दमकल खरिद गर्ने गरी बजेट व्यवस्थापन भएको पाइएको छ ।

वन वातावरण तथा विपत अध्येता युवराज कण्डेलले जब विपत आउँछ तब मात्रै तात्ने प्रवृत्ती नेपालको पुरानो रोग भएको बताउँछन् । उनले यो विषयमा पुर्व तयारी गर्ने, सबैपालिका सरकार मिलेर सुविधा सम्पन्न विपतको लागि यन्त्र, उपकरण खरिद गर्नुपर्नेमा यो तर्फ ध्यान जान नसक्दा ठूलो क्षति हुने गरेको बताउँछन् । यसमा पालिका, प्रदेश र संघीय सरकारले योजना नै बनाउँदा सोही प्रकृतिको योजना बनाउने, भवन निर्माण आचारसंहित पूर्णरूपमा पालन गर्नुपर्ने, साथै आगालागी जस्ता उच्च जोखिम न्यूनीकरणको लागि पूर्व सावधानी सहित तालिम दिनुपर्ने, यन्त्र उपकरण सहि स्थानमा सहित रूपमा राख्नुपर्नेमा सबैले जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । विपत सम्बन्धी प्रदेश सरकारले वि.स. २०७८ सालमा तयार गरेको प्रतिवेदनमा बर्षमा २ सय २३ वटा आगलागीका घटना भएको उल्लेख छ । सोही अनुसार प्रत्येक बर्ष प्रदेशमा कम्तीमा पनि ५ सय स्थानमा आगलागीका घटना हुँदै आएका छन् । जसबाट करोडौंको क्षति हुँदै आएको छ ।

प्रदेश सरकारले तयार गरेको प्रतिवेदनमा प्रदेशमा प्रमुख विपद्को रूपमा आगलागी देखा परेको उल्लेख छ । विशेषगरी फागुनदेखि वैशाखसम्मको सुख्खायाममा लामो समयसम्म पानी नपरी खडेरीको अवस्था सिर्जना हुँदा आगलागीको प्रकोप बढेको देखिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘शहरी क्षेत्रमा घर तथा कलकारखानामा विद्युत् सटसर्किट हुनजाँदा आगलागीका ठूला घटनाहरू हुने गर्दछन्, यसको अलवा जङ्गल क्षेत्रमा चेतनाको कमीका कारण मानिसहरूले डढेलो लगाउँदा पनि नजिकका वस्तीमा आगलागी हुने तथा जङ्गलको विनाश भई समस्त वातावरणमा नै नकरात्मक प्रभाव पार्ने गर्दछ’ भनि प्रतिवेदन समेत तयार भएको पाइएको छ । यद्यपी यो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुरा मध्ये कति प्रतिशत कार्यान्वयन भए भन्ने कुरा टर्स बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।