खोज

नवलपरासी, ५ असार । जिल्लाको प्रतापपुर गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले ग्रामिण भेगका जनतालाई ‘न्यायमा पहुँच कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । गाउँ गाउँमै पुगेर न्यायिक समितिका संयोजक समेत रहेकी गाउँपालिका उपाध्यक्ष मानकुमारी चौधरीले न्यायिक समितिको काम कर्तब्य र अधिकार र जनताले पाउने न्यायिक सेवाबारे जानकारी गराएकी हुन् । उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिका संयोजक चौधरीले न्यायिक समिति कार्यक्रम अन्तर्गत नै जनताको न्यायमा पहुँच कार्यक्रम बनाएर कार्यपालिका कार्यालय देखि टाढा रहेका गाउँ तथा अतिदुर्गम गाउँमा पुगेर न्यायिक समितिको सेवाबारे जानकारी गराउने अभियान चलाएकी छिन् ।

नेपालको संविधान (२०७२) अनुसार गणतन्त्र मार्फत घरदैलोमै सरकार आउनुसँगै सरकारको महŒवपूर्ण तेश्रो अँग न्यायपालिका जुन गाउँपालिका सरकारमा न्यायिक समिति मार्फत न्याय सेवा दिँदै आएको बताएकी थिईन् । फौज्दारी प्रकृतिका मुद्दा बाहेक धेरैजसो न्याय सेवाका लागि प्रहरी कार्यालय जानु नपर्ने समेत उनले बताएकी थिईन् । गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा मेलमिलाप कर्ता मार्फत पहिलो प्राथमिकतामा मेलमिलापका मार्फत न्यायको अनुभूति गराउने बारे उनले प्रतिवद्धता जनाएकी थिईन् । अहिले पनि समान्य विवाद पनि जिल्ला अदालत पु¥याउने वा प्रहरीमा पठाएर जनतालाई हैरानी हुने हुँदा सरकारबादी मुद्दा बाहेकका विवाद गाउँपालिकाकै न्यायिक समिति मार्फत छिनोफानो गर्न सक्ने उनको भनाई थियो ।

न्यायिक समितिले दुबै पक्षलाई छलफल र वार्ता मार्फत नै महशुस गराई सन्तुष्टी र सुखको अनुभुति गराउने कार्यमा अग्रसर रहेको छ । समाजका समन्वय बादविवाद त हुन्छ नै, उनले भनिन्, तर समान्य विवादलाई पनि प्रारम्भमै प्रहरी कार्यालय र जिल्ला अदालतमा पु¥याइयो भन्ने इगोको विषय पनि बन्न सक्छ, त्यसले जटिलता र खर्चिलो पनि बनाई दिन्छ । तर विवादलाई न्यायिक समितिमा ल्याउन सकियो भन्ने मेलमिलापको माध्यमले दुबैलाई जित जितको अवस्थामा पु¥याई विवाद टुंग्याउने गरिएको छ । यसले गर्दा उहिँ समाजमा बस्ने आम जनसमुदायलाई पुनःसमाजमा बस्ने, सहअस्तित्वको अनुभुति हुने खालका अवस्था हुने गरेको समेत जानकारी गराएकी थिईन् । सो कार्यक्रममा इलाका प्रहरी कार्यालय सेमरीबाट प्रहरी प्रमुख समेत पुगेर प्रहरी मार्फत समाधान हुने विवाद,सरकारीवादी भएर मुद्दा चल्ने विषय र सिधै गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा गएर लिन सक्ने न्याय सेवाबारे जानकारी गराएका थिए ।

अभियानको सुभारम्भ प्रतापपुर ३ गिदहामा भएको उतm कार्यक्रमको सहजीकरण कोलिय मिडिया एण्ड आईटी सोलुसन प्रालिले गरेको थियो । यो बर्ष विभिन्न ४ स्थानमा यस्तो छलफलका कार्यक्रम गरिने बताउँदै अगामी दिनमा सबै गाउँ टोलसम्म पु¥याउने लक्ष्य रहेको छ, उपाध्यक्ष चौधरीले भनिन्, गाउँमा सरकार आएको अनुभुति विकास पूर्वाधार मात्रै नभएर जनतालाई न्याय सेवा पनि सहज र सुलभ ढँगले पु¥याउन सक्नुपर्छ । ती सेवा लिनका लागि आवश्यक प्रकृया पुरा गरि न्यायिक समितिमा आउन सक्ने जनतालाई शसतm र जागरुक बनाउने यो न्यायमा पहुँच अभियानको लक्ष्य रहेको छ । संविधान र कानुनमा मात्रै उल्लेख गरेर पुग्दैन यसका लागि गाउँ–गाउँमा जनतालाई जानकारी पनि हुनुपर्छ । त्यसैले अहिले यो कार्यक्रम ल्याइएको उनले सुनाएकी थिईन् । कार्यक्रममा सहजीकरण पत्रकार बेचु गौड लगायतले गरेका थिए ।
स्थानिय तह सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८ को दफा ४७ को उपदफा १,२ र ३ संग सम्बन्धित दफा ४७ को २ न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र पर्छ । त्यसमा न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद निरूपण गर्न सक्ने अधिकार उल्लेख गरेको छ । जस्समा सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक एकको जग्गा आर्कोले चापी, मिचि वा घुसाई खाएको, सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरूको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको,पति पत्निको विचको सम्बन्ध विच्छेद रहेको छ ।

अँगभँग बाहेकको बढीमा एक बर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट,गाली बैइज्जती, लुटपिट, पशुपंक्षी छाडा छाडेको वा पशुपंक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरवाही गरी अरूलाई असर पारेको विवाव पर्छ । त्यसै गरि अरूको आवासमा अनाधिकृत प्रवेश गरेको, अर्काको भोगमा रहेको जग्गा आबाद वा भोगचलन गरेको, ध्वनी प्रदुषण गरि वा फोहोरमैला फ्याँकी छिमेकीलाई असर पुर्याएको, प्रचलित कानुन बमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने ब्यतिmवादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक बर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवादलाई हेर्न सक्ने छ, तर त्यसै दफाको उपदफा (२) बमोजिमको विवादको सम्बन्धमा पक्षले चाहेमा सिधै अदालतमा मुद्दा दायर गर्नमा बाधा पर्ने छैन भनेर समेत उल्लेख छ । त्यसैगरि न्यायिक समितिलाई दफा ४७ को १ बमोजिम आलीधुर, बाँध पैनी,कुलो वा पानीघाटको बाडफाड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको, जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पति पत्नीलाई इज्जत आमादका साथ खान लाउन वा शिक्षा दिक्षा नदिएको,बार्षिका २५ लाखसम्मको विगो भएको घर बहाल र घरबहाल सुविधा, अन्य ब्यतिmको घर,जग्गा वा सम्पतीलाई असर पर्ने गरि रुख विरुवा लगाएकोआफ्नो घरवा कलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको सम्बन्धित विवादहरू पर्छ । त्यसै गरि सँधियार जग्गा तर्फझ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानुन बमोजिम छोडिनु पर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको, कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापुर्वकाल देखी सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुदै आएको, बाटो बस्तुभाउ निकाल्ने निकास, बस्तु भाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्येष्टि, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्याएको र संघिय तथा प्रदेश कानुनले स्थानिय तहबाट निरूपण हुन सक्ने भनि तोकेको अन्य विवाद न्यायिक समितिले हेर्ने गरेको छ । à