खोज

बुटवल, ११ भदौ । 

२०७८ सालको लक्ष्मीपूजाको दिन बुटवलको शिवनगर सामुदायिक वन भित्र रहेको ८ विघा क्षेत्रफलमा ‘नन्दिनी गौशाला’ सञ्चालनमा आयो । सामुदायिक वनले उपलब्ध गराएको जग्गामा नन्दिनी गौ संरक्षण केन्द्र बुटवल–७ ले सञ्चालन गर्ने गरी यो गौशाला सञ्चालनमा आएको थियो । तत्कालिन नगर प्रमुख शिवराज सुवेदी र उप प्रमुख गुमादेवी आचार्यले शुभारम्भ गरेको यो गौशालाको सुरुवाती अवस्थामा बुटवलका विभिन्न स्थानबाट छाडा चौपाया लगेर व्यवस्थापन पनि भयो ।

सुरुवाती चरणमा २ सय बढि गाई, गोरुहरू राखेर शुभारम्भ गरिएको यो गौशाला आईतबारबाट नेतृत्व विहीन भएको छ । नगरपालिकाले नै पुरानो कार्यविधि खारेज गरेको कारण लामो समयदेखि गौशालमा हेरालुको काम गरेका व्याक्तिहरू तलब/भत्ता बिहीन छन् । त्यहाँ रहेका गाई÷गोरु कस्को नेतृत्वमा संरक्षण हुने हो भन्ने नै एकिन छैन । नगरपालिकाबाट आउने रकम समेत पुरा नआएको, समिति समेत नरपालिकाबाट नै खारेज गरिएको भन्दै नन्दिनी गौ संरक्षण केन्द्रले तालाचाँपी नगरपालिकालाई बुझाएर जिम्मेबारीबाट बाहिरिएको छ ।
शनिबार मात्रै लुम्बिनी प्रदेश सरकारलका मुख्यमन्त्री मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले प्रदेशभरका छाडा चौपाया व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रदेश सरकारले एक महिना भित्रै प्रदेशस्तरीय बिकास समिति गठन गरेर काम गर्ने बताएका थिए । उनले प्रदेशस्तरिय विकास समिति बनाएर काम गर्ने बताएको अर्को दिन बुटवलमा भने गौशाला सञ्चालकले बुटवल उपमहानगरपालिकालाई चाँपी बुझाएका छन् ।

मुख्यमन्त्रीले कपिलवस्तुमा छाडा चौपाया नियन्त्रण गर्न बोलेको कुरा पुरा गर्न त्यति सहज नभएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । बुटवल उपमहानगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय र शिवनगर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह बुटवल ७, ८, ९ र ११ बीच २०७७ साल कार्तिक २२ सम्झौता गौशाला निर्माण गर्ने सहमती भएको थियो । बुटवल उपमहानगरपालिका नगरकार्यपालिकाद्वारा ‘स्वीकृत नन्दिनी गौ संरक्षण केन्द्र व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७८’ समेत बनाएको थियो । कार्यविधिको बुँदा नं ९ अनुसार बुटवल उपमहानगरपालिका मुख्य संरक्षक रही पूर्वाधार निर्माण, व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका गरिने उल्लेख भएको थियो । यद्यपी यो कार्यविधी अहिले नरपालिकाले खारेज गरेको छ ।

तत्कालिन गौ संरक्षण केन्द्र समेत खारेज गरिएको कारण अहिले ‘गैरकानूनी’ भएको केन्द्रले अव सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै आईतबार गौशालाको चाँपी नगरपालिकालाई बुझाएको हो । पुर्व सम्झौता बमोजिम गौ संरक्षण केन्द्रको पूर्वाधार निर्माण र गौ आहार र हेरालुको पारिश्रमिक नगरपालिकाद्वारा उपलब्ध गराउने भनिएपनि सम्झौता अनुसारको रकम नपाएको कारण यसो गरिएको गौ संरक्षण केन्द्रका सचिव टोपलाल शर्मा बताउँछन् ।

उनका अनुसार गौशाला सञ्चालनको लागि बुटवल उप–महानगरपालिका नगरकार्यपालिकाद्धारा स्वीकृत आ.व. २०७९÷०८०को वजेट तथा कार्यक्रममा २५ लाख विनियोजन समेत भएको थियो । तर नगरपालिकाले २५ लाख रकमबाट जम्मा ३ लाख ९७ हजार रूपैयाँ मात्रै दिएको छ । गौशालाको लागि स्थानीय दाताहरूको सहयोगमा करिव २ करोड बराबरको भौतिक संरचना समेत निर्माण गरिएको छ । तर कार्यविधि नै खारेज गरी नयाँ बनाएको कारण अहिले यो संरचना नै प्रयोग विहिन हुने अवस्था आएको हो । बुटवल उपमहानगरपालिकाले नन्दिनी गौ संरक्षण केन्द्र व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ खारेज गरी नयाँ कार्यबिधि बनाएको छ ।

जसमा नन्दिनी गौ संरक्षण केन्द्र को नाम भन्दा पनि छुट्टै ‘तिलोत्तमा खस्यौली बहुउदेश्यीय धार्मिक पर्यटकयि गौशाला’ बनाएको हो । यद्यपी यसमा नन्दिनी नाम उल्खे गरेर संसोधन गरिएको दाबी नगरपालिका स्रोत छ । नगरपालिकाले नयाँ बनाएको कार्याविधी अनुसार गौशाला सञ्चालनको लागि आवश्यक र निर्धारित पूर्वाधार निर्माण, व्यवस्थापन र सञ्चालनको लागि आर्थिक दायित्व समेत बहन गर्ने लगायतको सर्त राखी सार्वजनिक रूपमा सूचना आह्वान गरी गौशाला सञ्चालनको लागि संस्थालाई दिने’ भने उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यविधिबाट के प्रष्ट हुन्छ भने गौशाला सञ्चालनको लागि नगरपालिकाले हात झिक्ने तयारी गरेको छ । छाडा चौपाय व्यवस्थापन र गौशाला सञ्चालनको मुख्य दायित्व स्थानीय सरकारको रहेपनि वर्तमान खेलराज पाण्डेय नेतृत्वको बुटवल उपमहानरपालिका सरकारले भने कुनै धार्मिक संस्थालाई गौशाला सञ्चालनको लागि दिने र यसमा कुनै पनि दायित्व बहन नगर्ने गरी कार्याविधी बनाएर आफ्नो भूमिका विहिन बनाउन खोजेको छ ।

समाचार स्रोतका अनुसार निश्चित रकम नगरपालिकाले पाउने गरी गौशाला भाडामा लगाईने तयारी गरिएको हो । २०७९ चैत ३० गते स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित ‘गौशाला व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७९’ अनुसार यसमा नगरपालिकाले वडा प्रतिनिधि र सामुदायिक वनको प्रतिनिध पदेन सदस्य हुने गरी गौशाला व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समिते बनाउने उल्लेख छ ।

५२ गाई गोरुको अवस्था अन्यौल

हाल नन्दिनी गौ संरक्षण केन्द्र (गौशाला) मा ५२ गाई गोरु तथा वाच्छा वाच्छी रहेका छन् । संस्था नै अवैध घोषण भएको कारण सञ्चालन गर्न नसकीएको कारण ताला चापी प्रदान गरेका संस्थाका कार्यवाहक अध्यक्ष गुप्त बहादुर क्षेत्री बताउँछन् । प्रमुख संक्षक बुटवल उपमहानगरपालिकाकाबाट लामो समय देखि कुनै पनि रकम उपलब्ध नभएको र दाता चन्दाबाट समेत चौपाय पाल्न नसकिएको र समिति नै नगरपालिकाबाट खारेज गरिएको कारण आफुहरूले बाध्य भएर ताला चावी नगरपालिकालाई दिएको कार्यवाहक अध्यक्ष केसी बताउँछन् ।
गौ संरक्षण केन्द्र व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ अनुसार ५१०० रकम बुझाई नन्दिनी गौ संरक्षण केन्दको २५ जना आजिवन सदस्य समेत बनेका थिए । उनीहरूले समेत आफ्नो सदस्य वापतको रकम फिर्ता मागेका छन् ।

सम्झौतामा कानून बाधकः वन अध्यक्ष गौचन

नयाँ बनेको कार्यविधि अनुसार बुटवल उपमहानगरपालिकाको २०८० असार २१ गते शिवनगर सामुदायिक वनलाई पत्र काटी सम्झौताको लागि अनुरोध गरिएको थियो । पशु विकास शाखा प्रमुख झविन्द्र बन्जाडे द्धारा हस्ताक्षरित च.नः ६४९७ को पत्रमा तिलोत्तमा बहुउदेश्यीय धार्मिक पर्यटकीय (नन्दिनी) गौशाला डिभिजन वन कार्यालयको पत्र पत्र अनुसार गौशाला भन्नाले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको बुटवल शिवनगर समुदायिक वन उपभोक्ता समुह वन क्षेत्रमा सञ्चालित गौशाला कार्याविधि अनुसार ७ दिन भित्र सम्झौता गर्न पत्र काटेका थिए । यद्यपी शिवनर सामुदायिक वन भने सम्झौता गर्न गएन । पुर्व सम्झौता अनुसारको समिति नै खारेज भएको र पुर्व सम्झौता अनुसारको रकम समेत नपाएको र गौ संरक्षण समिति समेत अवधै भएको अवस्थामा र डिभिजन वन कार्यालयले समेत नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको वनमा कसैले पनि थप सम्झौता गर्न नपाउने भन्दै पत्र काटेको कारण सम्झौता गर्न नगएको उपभोक्ता समुहका अध्यक्ष मनोज गौचन बताउँछन् ।
मिति २०८० जेठ २८ गते शिवनगर सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहलाई पत्र काट्दै डिभिजन वन कार्यालय रूपन्देहीले वन ऐन २०७६ को दफा (३) १ बमोजिम राष्ट्रिय वनको स्वामित्व नेपाल सरकारको रहेको र सोही दफाको उपदफा (२) मा नेपाल सरकारको मन्त्री परिषद्को निर्णय विना कुनै पनि राष्ट्रिय वन क्षेत्राधिकार भित्र भू–उपभोग परिर्वतन गर्न, भोगााधिकार कसैलाई पनि उपलब्ध गराउन वा धितो बन्धकी राख्न, सट्टा पट्टा गर्न र अन्य हक हस्तान्तरण गर्न समेत नसकीने उल्लेख गरिएको भन्दै सम्झोतामा रोक लगाएको छ ।
तत्कालिन डिभिजन वन अधिकृत प्रभात सापकोटाद्धारा काटिएको पत्रमा वनभित्र कुनै पनि थप सम्झौता गर्न, भोगाधिकार गर्न वा अन्य संरचनाको लागि सम्झौता गर्न नपाईने उल्लेख गरेका छन् । शिवनगर सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहका अध्यक्ष मनोज गौचनले आफुहरू गौशाला सञ्चाल नगर्ने, छाडा चौपाय व्यवस्थापन नगर्ने पक्षम नभएको भन्दै यसको लागि राष्ट्रिय स्तरबाट नै निर्णय भएर आएमा कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने बताउँछन् ।

नगरपालिकालाई ताला चाँपी

सोमबार नगरपालिकाबाट सहयोग नपाएको भन्दै बुटवलको नन्दनी गौशालाका पदाधिकारीले सर्वदलिय बैठकराखि नगरपालिकाका प्रतिनिधिलाई चापी बुझाएका छन् । नगरपालिका वातावारण तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख तुलसा अर्याल, पशुपंक्षी शाखा प्रमुख झविन्द्र प्रसाद बन्जाडेलाई गौशालाको तर्फबाट कार्यवाहक अध्यक्ष गुप्त बहादुर क्षेत्री, सचिव टोमलाल शर्मा सहितको पदाधिकारीहरूले चाँपी प्रदान गरेका हुन । नगरपालिकाबाट नै अवैध घोषण गरिएको कारण आफुहरूले हेरालुलाई तलब भत्ता र चौपायलाई रासन पानी समेत खुवाउन नसक्ने अवस्था आएको कारण यसो गरिएको अध्यक्ष क्षेत्री बताउँछन् ।

नयाँ कार्यविधि अनुसार सञ्चालन हुन्छः महाशाखा प्रमुख

बुटवल उपमहानगरपालिकाका वातावारण तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख तुलसा अर्यालले नगरपालिकाले निर्माण गरेको कार्याविधि २०८० अनुसार गौशाला सञ्चालन हुने बताएकी छिन् । उनले राष्ट्रिय वन भित्रको जग्गा मा पहिला नै संरचना निर्माण भएको कारण अव सूचना अनुसार आउने संस्थालाई गौशाला सञ्चालन गर्न दिईने बताईन । उनका अनुसार यसको लागि नरपालिकाले सूचना प्रकाशन गर्ने छ ।

स्थानीय सरकार उम्कन मिल्दैनः राजनीतिक दल

छाडा चौपाय व्यवस्थापनको जिम्मेबारी स्थानीय सरकारको रहेको भन्दै जिम्मेबारी बाट उम्कन नपाउने बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन् । सर्वददिय बैठकमा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्रका नगर अध्यक्ष महेन्द्र भुषालले छाडा चौपाय व्यवस्थापनमा नगरपालिकाले कुनै पनि कमी कमाजोर गर्न पाउने छुट नभएको बताउँछन् । उनले नगरको नेतृत्व गरेपछि आउँने बाधा अड्चनलाई सहज रूपमा पार लगाएर व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको बताएका हुन । उनले भने–‘कार्यविधि संसोधन होस्, या संघीय स्तरमा पहल वाट होस्, यसलाई पार लगाएर छाडा चौपाय व्यवस्थापनमा जनप्रतिनिधी उम्कन पाउदैनन । ’

नेपाली काग्रेसका नगर उप–सभापती ज्वोति भण्डारीले संस्थाको नेतृत्व लिएपछि त्यसबाट पन्छीन नपाईने भन्दै कहि कतै समस्या भए समाधान गरी छाडा चौपाय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले नगर प्रमुखको मात्रै दायित्व नभएको भन्दै यसका सम्बन्धीत संस्था, सामुदायिक वन, उप प्रमुख लगायत सबै जनप्रनिधिहरूले एक मत भएर छाडा चौपाय व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन । उनले छाडा चौपायको कारण दुर्घटनामा परेर मानिसले ज्यान समेत गुमाउने अवस्था आएको भन्दै यसको लागि स्थानीय तह गम्भिर हुने अवस्था आएको समेत बताए । नेकपा एमाले नगर सचिव मेघराज भट्टराईले राजनीतिक प्रतिसोधको कारण पहिला नै सञ्चालनमा रहेको गौशालाको कार्यविधी परिर्वतन गरेर नामकारण समेत फरक पारिएको बताए । उनले छाडा चौपाय व्यवस्थापन, गौशाला सञ्चालनको लागि वर्तमान स्थानीय सरकारले हात झिक्न नपाउने भन्दै यसको लागि निरन्तर खबरदारी गरिने समेत बताए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नगर अध्यक्ष निरज प्रताप खाँणले गौशाला व्यवस्थानको लागि नरपालिकाले नै मुख्य भुमिकामा रहेको बताए । उनले कुनै पनि वाहानामा छाडा चौपाय व्यवस्थापन रोकी नहुने र संरक्षित गाई गोरुको उचित अधिकार सहित संरक्षण हुनुपर्ने बताए ।