खोज

भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वाषिर्क तथ्यांक अनुसार नेपालको वैदेशिक व्यापारको आकार २१ खर्ब २० अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ बराबरको भएको छ । यो गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तुलनामा २६.१५ प्रतिशत धेरै हो । सो आर्थिक वर्षमा वैदेशिक व्यापारको आकार १६ खर्ब ८० अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ बराबरको भएको र १३ खर्ब ९८ अर्ब रूपैयाँको व्यापार घाटा थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा व्यापार घाटा १७ खर्ब २० अर्ब रूपैयाँ बराबर पुगेको छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को एघार महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा १५.२ प्रतिशतले कमी आई रु. १३ खर्ब ३७ अर्ब ३९ करोड कायम भएको छ ।

रेमिट्यान्स आयमा भएको ह्रास र वैदेशिक व्यापारमा लगाइएको अवरोधहरूका कारण व्यापार घाटा घटेको भएपनि निर्यातमा सुधार हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को एघार महिनामा कुल वस्तु निर्यात २२.७ प्रतिशतले कमी आई रु. १४३ अर्ब ५९ करोड कायम भएको छ । त्यसैले जबसम्म निर्यात बढ्दैन, तबसम्म नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न सकिने सम्भावना देखिँदैन ।

तथ्यांक अनुसार नेपालले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १९ खर्ब २० अर्ब ४४ करोड रूपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गरेको छ । २ खर्ब रूपैयाँको वस्तु निर्यात गरेको छ । यसले व्यापार घाटा १७ खर्ब २० अर्ब रूपैयाँ बराबरको भएको छ । यो नेपालको वाषिर्क बजेटकै हाराहारी हो । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यसरी बजेट घाटा करिबकरिब बजेटकै आकारसम्म पुग्नु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो संकेत भने पक्कै होइन ।

कूल निर्यातबाट आर्जित वैदेशिक मुद्राले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नसमेत नपुग्नुले बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा व्यापार घाटा मुख्य चुनौति बन्दै गएको छ । दिन प्रतिदिन आयात तीब्ररूपमा बढ्दै जानु तर निर्यात भने धीमा गतिमा बढ्नुले आयात–निर्यातको अन्तर फराकिलो बन्दै गएको हो । एकातिर नुनदेखि सुनसम्म आयातमै भर पर्र्नुपर्ने र अर्काेतिर आयात गर्न आवश्यक विदेशी मुद्राका लागि पनि रेमिट्यान्समै निर्भर हुनुपर्ने कारणले नेपाल परनिर्भरताको जालोमा फस्दै गएको प्रष्ट हुन्छ ।

यो जालोबाट उम्कन समयमै प्रयास गरिएन भने यदि कुनै कारणले विदेशी मुद्राको एकमात्र स्रोत बनेको बैदेशिक रोजगारमा समस्या आएमा नेपाल अर्थिक रूपले टाट पल्टने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले यस्तो समस्या आउन नदिन दुई कुराहरूमा जोड दिनुपर्दछ । पहिलो कुरा त निर्यात बढाई व्यापारघाटा न्यून बनाउनुपर्छ र दोस्रो कुरा विप्रेषण रकमलाई उत्पादन मुलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्दछ ।

आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रोत्साहनको नीति सुन्दा सामान्यजस्तो लागे पनि नेपाली अर्थतन्त्रका लागि यो नै उपर्युक्त विकल्प हो । विद्युत, गोबरग्याँस, ब्रिकेट आदिको उत्पादनमा जोड दिई पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी औषधी, सिमेन्ट, धागो, टायर–ट्युब, तयारी पोषाक, लत्ता–कपडा, कच्चा ऊन आदिको उत्पादनले पनि आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छ ।

कृषि तथा वन, धातुजन्य खनिज पदार्थ, बहुमूल्य पत्थर, जलविद्युत, पश्मिना, कार्पेट, गार्मेन्ट आदिको उत्पादन बढाएर निर्यात बढाउन सकिने सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो छ । त्यसैले व्यापार घाटा न्यून गर्न आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिनुका साथै निर्यात सम्भाव्य वस्तुहरूको खोजी गरी त्यस्ता वस्तुहरूको उत्पादनमा वृद्धि गर्नु जरुरी छ ।

निर्यात बढाउन उत्पादन बढाउनु पर्दछ भने उत्पादन बढाउन उद्योग धन्दाहरूको सङ्ख्या र आकार दुबै बढाउनु आवश्यक छ । अर्काे शब्दमा औद्योगिकरणको बाटोमा मुलुक लम्किन सक्नुपर्छ । तर, औद्योगिकरणका लागि पहिलो र अति महत्वपूर्ण शर्त भनेको लगानी हो । यसका लगि सस्तो र दक्ष जनशक्ति, उर्जा, यातायत तथा सञ्चार, कच्चा पदार्थको उपलब्धता, उपर्युक्त ऐन कानुन एवम् राजनैतिक प्रतिबद्धतको आवश्यकता पर्दछ । दुई ठूला छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीनबाट वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु नेपाली अर्थतन्त्रका लागि अति आवश्यक विषय बनेको छ । किनकि विश्वका अन्य मुलुकबाट लगानी अकर्षण गर्न पहिला त छिमेकी मुलुकहरूबाट लगानी बढाउनु जरुरी हुन्छ ।

जबसम्म वस्तुहरूको उत्पादन लागत घटाउनुका साथै उत्पादन परिमाण र गुणस्तरमा वृद्धि गर्न सकिँदैन, तबसम्म निर्यात बढाउन नसकिने मात्रै होइन स्वयम् आफ्नै देशमा आयातित बस्तुहरूलाई प्रतिस्थापन गर्न पनि असम्भव छ । त्यसैले हामीले अब आफ्ना वस्तुहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न जोड दिनुपर्दछ । नेपाल सन् २००४ बाट ‘डब्लुटिओ’ को सदस्य बनेसँगै यसको प्रवधान अनुसार आयातमा रोक लगाउन सकिने अवस्था छैन । त्यसैले अनुदान दिएरै भए पनि स्वदेशी उत्पादनको लागत घटाउने र आधुनिक प्रविधि भित्र्याई गुणस्तरमा वृद्धि गर्नमा जोड दिनुपर्दछ । त्यसैले डब्लुटिओको सदस्य भएसँगै निर्यातका लागि खुलेको अन्तराष्ट्रिय बजारलाई ‘क्यास’ गर्न नेपालको ठोस कदमको आवश्यकता छ ।

पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने अतिकम विकसित, विकासोन्मुख र विकसित मुलुकहरूले समेत आफ्ना उत्पादनमा अनुदान दिइरहेका छन् । भारतका कतिपय राज्यहरूमा त निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई ४० प्रतिशत सम्मको नगद अनुदान दिने गरेका छन् । नेपालमा पनि सरकारले विस्तारै अनुदानलाई त्यसको हाराहारीसम्म पु¥याउनु अति आवश्यक छ । अप्रशोधित वस्तुहरू कम मूल्यमा निर्यात गरेर बढ्दो व्यापार घाटा न्यून गर्न सकिँदैन । त्यसैले प्रशोधन गरी वस्तुहरूमा मूल्य अभिवृद्धि गरी निर्यात बढाउनतिर पहल गर्नु पर्दछ । हाम्रो बजार भनेको भारत र चीन नै हो । त्यसमाथि खुला सीमाना भएकाले भारत नै हाम्रो मुख्य बजार हुनसक्दछ । तर भारत निर्यात गर्न भन्सार एवम् गैर भन्सार अवरोधहरू पहाड बनेर उभिएका छन् । विभिन्न समयमा वन्दरगाहामा सामान रोकिने गरेको छ । यसले व्यावसायीमा ढुवानीको भार थोपरेको छ ।

अर्काे समस्याको रूपमा नेपालमा खाद्य तथा ‘क्वारेन्टाइन’ प्रयोगशाला स्तरीय नहुनुपनि हो । यसले गर्दा नेपालमा प्रभाणित वस्तु भारत प्रवेश गर्दा गुणस्तरीयताको मापदण्ड पूरा नभएको भन्दै नाकाबाटै फिर्ता हुनुपर्छ । यो सत्य तर तीतो यथार्थ हो । त्यसैले भारतसँग पारवाहन सहजिकरण आवश्यक छ । साथसाथै कम्तिमा प्रत्येक विकास क्षेत्रमा एक–एकवटा ‘क्वारेन्टाइन’ प्रयोगशाला निर्माण गरिनु पर्दछ । बढ्दो व्यापारघाट कम गर्न नेपालले अब क्रमशः जलविद्युत, पर्यटन, कृषि र उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्नु जरुरी छ । रेमिट्यान्सको अक्सिजनले मात्र लामोसमयसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र धान्न सकिँदैन । अब यसको विकल्प खोज्नैपर्छ । ८३ हजार मेघावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने सम्भावना भएको मुलुकमा ‘लोडसेडिङ्ग’का कारण उद्योगहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । जबकि यसको उत्पादनमा वृद्धि गरी भारतको ठूलो बजारमा निर्यात गर्न सकिन्छ ।

भारत र चीनका एक प्रतिशत मात्रै मानिसहरूलाई पर्यटकका रूपमा देशमा भित्र्याउनसक्ने हो भने पनि प्रशस्त रूपमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ । मानोरञ्जन, धार्मिक, सांस्कृतिक, अनुसन्धानजस्ता उद्देश्यले घुमफिर गर्ने पर्यटकहरूका लगि नेपाल उपर्युक्त गनतव्यस्थल बन्नसक्छ तर त्यसको लागि प्रचारप्रसार, पूर्वाधार, हवाई सेवा, होटल आदिको गुण्स्तरमा वृद्धि गरिनु पर्दछ । कृषिप्रधान देश भनेर जतिसुकै रटान लगाए पनि यहाँ उत्पादित कृषिजन्य वस्तुले आन्तरिक बजार पनि धान्न सक्दैन । मुख्यरूपमा कृषिमा अनुदान, लगानीमा जोड, सिचाइ सुविधा, रासायनिक मलको सुविधा आदिको व्यवस्था गर्नसके कृषिमा आत्मनिर्भर मात्रै होइन यसलाई वैदेशिक व्यापारको आधारको रूपमा विकास गर्ने सम्भावना उत्तिकै छ । नेपालको बेदेशिक व्यापार सीमित वस्तु तथा देशमा मात्रै केन्द्रित छ । त्यसमा पनि कम मूल्यका कृषिजन्य उत्पादन, कच्चा पद्धार्थ, साना तथा घरेलु उत्पादनजस्ता वस्तुहरू निर्यात गरिन्छ ।

जबकि पेट्रोलियम पद्धार्थ, फलाम तथा स्टिल, यातायातका साधन, विद्युतीय सामाग्री, सुन तथा चाँदीजस्ता उच्च मूल्यका वस्तुहरू आयात गरिन्छ, । यसले गर्दा व्यापारघाटा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको हो । खुला सीमाना, भूपरिवेष्टितता र भारतसँगको अत्यधिक निर्भरताले गर्दा बैदेशिक व्यापारमा नेपालको ‘बार्गेनिङ पावर’ कमजोर हुँदै गएको छ । त्यसैले पनि अब नेपालले बैदेशिक व्यापारमा वस्तुगत एवम् देशगत विविधिकरणमा जोड दिनु जरुरी छ ।

आधुनिक प्रविधि भित्र्याउन, एकाधिकारको अन्त्य गर्न, वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न, जीवनस्तरमा सुधार गर्न, भुक्तान सन्तुलन कायम गर्न र फराकिलो आर्थिक वृद्धिका साथ रोजगारी विस्तार गर्दै गरिवी निवारण गर्न वैदेशिक व्यापारको आवश्यकता पर्दछ । नेपालले पनि दक्षता, गुणस्तरीयता तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास गर्दै बैदेशिक व्यापारबाट लाभ लिनसक्ने प्रसस्त सम्भावनाहरू छन् । खासगरी कृषिजन्य वस्तु, साना तथा घरेलु उत्पादन, जलविद्युत, खानीजन्य उत्पादन, पश्मिना, कार्पेट, गार्मेन्ट, चिया, कफी, अलैँची आदिलाई बैदेशिक व्यापार प्रवद्र्धन गर्न जोड दिनसके बैदेशिक व्यापारबाट अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकिन्छ ।

हुन त निर्यात प्रवद्र्धनका लागि उत्पादनमा जोड दिने उद्देश्यले सरकारले ‘नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति–२०१०’ पनि तयार नगरेको होइन । तर, त्यसको प्रभाव उत्साहजनक हुन सकेन । त्यसैगरी स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन र हौसला प्रदान गर्न सरकारले ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका–२०६९’ पनि जारी गरेको छ । यसका अलावा व्यापार घाटा सम्बन्धि राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७५ पनि जारी भइसकेको छ । तर, विडम्बना नै भन्नुपर्छ त्यसको कार्यान्वयन पक्ष त्यति प्रभावकारी भएन ।

वैदेशिक व्यापारमा भारतसँगमात्रै परनिर्भर हुँदा अर्थतन्त्रमा मात्रै होइन राजनैतिक क्षेत्रमा पनि जोखिमहरू बढ्दै जान्छन् । त्यसैले देशगत एव वस्तुगत व्यापार विविधीकरणमा जोड दिनुपर्दछ । खासगरी अर्थतन्त्रका सन्दर्भमा राजनैतिक प्रतिबद्धता नआएसम्म मुलुकको बैदेशिक व्यापारमा पनि सुधार ल्याउन नसकिने हुँदा राजनैतिक दलहरू आर्थिक मामलामा एक हुनु जरुरी छ ।

व्यापारघाटा कम गर्न खुला सीमानालाई व्यवस्थित गर्ने, भारतसँगको सरल र सुगम पारवाहन सुविधाका लागि पहल गर्ने, निकासीयोग्य वस्तुहरूको पहिचान गर्ने र हस्तकला, मुर्तिकला लगायतका कलात्मक वस्तुहरूको संरक्षण गर्नु पर्दछ । रेमिट्यान्स आयमा गर्व गर्ने मात्रै होइन कि यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न वित्तीय नीति एवम् मौद्रिक नीतिबाटै सम्बोधन गरिनुपर्दछ । त्यसैगरी अर्थतन्त्रको दीगो विकासका लागि रेमिट्यान्सको विकल्पको रूपमा क्रमशः जलविद्युत, पर्यटन, कृषि र उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्नु जरुरी छ ।