खोज

नवलपरासी, २३ असार  जिल्लाको सरावल गाउँपालिकाले बर्षेनी डुबान झेल्दै आएको धनेवा खोला ब्यवस्थापनसँगै खोलालाई उपयोग हुने गरि धनेवा करिडोरको (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) डिपिआर गराएको छ । झण्डै पचास करोड लागत पर्ने उक्त करिडोरको डिपिआर बनाई क्रमशः पालिका गौरवको आयोजनामा समावेश गरि काम गर्ने गरि डिपिआर तयार भएको हो ।

विगत तिन दशक देखी धनेवा खोलाको उचित ब्यवस्थापनका लागि स्थानियले माग गर्दै आएका थिए । तर खोलाको ब्यवस्थापन हुन सकिरहेको थिएन्, गाउपालिका अध्यक्ष सुखाडी चौधरीले भने,आफु निर्वाचित भएर आए पछि पहिलो प्राथमिकतामा राखेर उक्त डिपिआर बनाउन लगाएको हो । खोलाको दुबै किनारामा सडक करिडोर बन्ने र खोलाको ब्यवस्थान गरि जलनिकास र खोलामा अन्य आयआर्जनक माध्यम बनाउन सक्ने गरि डिपिआरमा समावेश गरिएको छ । यस्ले पालिकाको झण्डै आधा भाग ओक्टने कुल ७ वटा वार्ड मध्ये ४ वटा वार्डका बासिन्दालाई राहत पुर्याउने छ ।

डिपिआर अनुसार अब गाउपालिकाले आफ्नो स्रोत पनि परिचालन गर्नेछ,उनले थपे,अन्य संघिय सरकार,लुम्बिनी प्रदेश सरकार,भारतिय पक्षको पनि समन्वयमा कामलाई अगाडी बढाउने छ । उनका अनुसार इगल सोलुसन प्रालि अनामनगर २९ काठमाडौले ११ दशमलव ७७ किलोमिटर लामो उक्त धनेवा खोला ब्यवस्थापन तथा करिडोरको डिपिआर गर्दा पहिलो खोलाको गाईड बण्ड वर्क र दोश्रो निर्माण गरि दुई भागमा निर्माण गर्ने गरि कुल (भ्याट सहित) ४९ करोड, ६६ लाख ७६ हजार ७ सय १२ रुपिया लागत पर्ने उल्लेख गरेको छ ।

धनेवा खोलाको अधिकाँस भाग सरावल गाउपालिकाको ४ वटा वार्डलाई छोएको छ । धनेवाखोलाको सिमा प्रतापपुर,पाल्हीनन्दन गाउपालिका र केही भागमा वर्दघाट नगरपालिकालाई समेत जोडेको छ । खोलाको उदगम स्थल वर्दघाट नगरपालिका भए पनि यो झरही खोलामा मिसिदै भारत तर्फ प्रवेश गरेको छ ।
विगत बर्षमा खुल्ला रुपमा रहेको धनेवा खोला गण्डक सम्झौता पश्चात कण्डक कमाण्ड क्षेत्रमा परे पछि खोलाको दुबै किनारमा भारतिय पक्षबाट बाँध बनाइएको थियो । अन्य कुलाहरुको पानी समेत धनेवा खोलाम जादै मिसिने गरेको र त्यसको लागि धनेवा खोलामा सोही बेला विभिन्न ६ वटा साईफन समेत निर्माण भएको थियो । ति साईफलहरु बने देखी मर्मत सम्भारको अभावमा भत्किने र जिर्ण अवस्थामा भएको कारण जुन बाँध बाढीबाट जोगाउनका लागि बनाइएको थियो,त्यही बाँध डुबानको कारण बनेको छ ।

धनेवा खोला पानी उचित ब्यवस्थापन नहुदा हजार विघा भन्दा बढि खेत डुबानमा पर्दै आएको छ । ति क्षेत्रका किसान ति खेतबाट हिँउदेबाली मात्र लिन सक्ने बाध्यताम छन् । विगतमा पनि तत्कालिन जिविस मार्फत पटक पटक डुबानका नियन्त्रणका कुरा उठाइदै आएको भए पनि सुनुवाई हुन सकेन्,अध्यक्ष चौधरीले भने,संघियता पश्चात पनि अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधि संघिय सरकार र लुम्बिनी प्रदेश सरकारकै भरमा बसे,तर ति सरकारबाट पनि खासै उपलब्धी भएन् । संघका तत्कालिन यस क्षेत्रमा साँसद तथा मन्त्री बनेका हृदेश त्रिपाठी,लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी सहित मन्त्रीहरु पनि यस क्षेत्रमा बाढीको बेला बाढी पर्यटक भएर आश्वासन मात्रै बाडेर फर्केका थिए ।

बाढीमा डुगाँ चढेर रमाईलो गर्ने जनप्रतिनिधिले स्थानियको पिडा बुझ्न सकेनन् । बर्षेनीको आश्वासनले बाढी पिडितलाई चिढाउने कार्य मात्रै गर्दै आएका थिए । स्थानिय सरकारले आफैले कामको थालनी गर्नु पर्छ भनेर जलनिकास तथा विकास पुर्वाधारमा पनि उपयोग हुने गरी धनेवा खोला करिडोरको डिपिआर गराएको उनले बताए । अहिले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर डुबान नियन्त्रणसँगै स्थानियका लागि अभिसाप बनेको धनेवाखोलालाई बरदानमा बदलिने गरि कामको शुभारम्भ गर्छौ,अध्यक्ष चौधरीले भने, डिपिआर बने पछि अन्य सरकार र सरोकारवालासँग रकम माग गर्न पनि आधार बन्यो, आफ्नो स्थानिय सरकारले पनि बर्षेनी बजेट विनियोजन गर्दै कामलाई निरन्तरता दिन्छौ । खोला भित्र जम्मा भएका माटो झिकेर खोला किनारलाई अग्लो बनाई सडक बनाईने छ । साईफन रहेको स्थानमा पुलहरुको निर्माण गरिन्छ । यसै बर्ष एउटा सानो साईफनको निर्माण सकिएको छ । अन्य साईफनलाई नै प्रयोग हुने गरि पुलको रुपमा निर्माण गरिन्छ ।

यसले किसानलाई जलनिकास भएर राहत मिल्ने र सडकले कृषि सडकसँगै खोला किनारमा आवासिय क्षेत्रको स्वरुप पनि पाउने छ । खोला किनारमा सौन्दर्यीकरण हुने खालका वृक्षारोपण, विद्युतिकरण सहितको डिपिआरले स्थानियबासीमा उत्साह जगाएको उनको भनाई थियो । चुरे पहाडसँग नजोडिएको बाह्र महिना पानी बग्ने धनेवा खोलाको पानी उपयोग हुने गरि सिचाई तथा पानीमा मत्स्यपालन र हाँस पालन लगायतका समेत सम्भाब्यता अध्ययन गरि कार्यक्रम गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ ।