खोज

सन्धीखर्क, असार   १२ बुदे घोषणापत्र जारी गर्दै अर्घाखाँचीमा प्रथम न्यायिक सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनले १२ बुँदे शितगंगा घोषणापत्र, २०८० जारी गरेको हो । न्यायिक सम्मेलनको घोषणा पत्रमा नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा स्थानीयस्तरमा उत्पन्न हुने विवादको समाधान छिटो, छरितो, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी विधि र प्रक्रिया पालना गरी सबैका लागि न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने ,मेलमिलाप केन्द्रहरुलाई सक्रिय बनाई वडास्तरमै विवादको समाधानमा जोड दिने ,स्थानीय कानुन मार्फत स्वच्छता, निष्पक्षता, निश्चितता, समानता र समन्याय सहितको अनुमानयोग्य न्यायिक पद्धति तर्जुमा गर्ने,न्यायिक समितिबाट भएका मिलापत्र वा निर्णय कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमिकता दिने,दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गरि स्थानीय न्याय प्रशासनलाई सक्षम र सुदृढ बनाउने लगायत उल्लेख गरिएको छ ।
सम्मेलनले गिता भाटको संयोजकत्वमा जिल्लाका ६ वटा पालिका उपप्रमुख रहने गरि १३ सदस्य जिल्ला स्तरिय न्यायिक समन्वय संजालको समेत निर्माण गरेको छ । भौगोलिक हिसावले देशको सवैभन्दा ठुलो नगरपालिका सितगंगा नगरपालिकाको आयोजनामा संम्पन्न सम्मेलनको उद्घाटन गर्दे सस्कृती,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्य मन्त्री शुशिला श्रीपालीले स्थानिय तह सम्म धेरै अधिकारहरु प्राप्त भएको भन्दै प्राप्त उपलब्धीको रक्षा र सही प्रयोग गरि बाकी रहेका केही कानुनी जटिलताहरुलाई समेत हटाई जनतालाई सरल र सहज न्याए दिनका लागी आफुहरु लाग्ने बताईन् ।
मन्त्री ठकुरीले सम्मेलन मार्फत स्थानिय तहको न्यायिक समितीका काम थप प्रभावकारी हुने भन्दै सर्वसाधरणको न्याएमा सहज पहुँच कायम गरि जनउतरदायी न्याए सम्पादन गर्नुपर्ने बताईन् ।
प्रतिनिधी सभा सदस्य बिजुला रायमाझीले संविधानले स्थानिय जनप्रतिनिधीलाई न्यायिक क्षेत्रमा समेत अधिकार प्रदान गरेकोले जनताका जनप्रतिनिधीले बिभिन्न खालका स्थानिय समस्यालाई समाधानमा महत्वपुर्ण भुमिका हुने बताईन् । लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य रामजी प्रसाद घिमिरेले  नेपाली जनतालाई नयाँ संविधानबाट प्राप्त सार्वभौम अधिकार र सुशासनको अधिकारलाई आत्मसाथ गर्दै आर्थिक समानता,समृद्धि र सामाजिक न्याएलाई सुनिश्चित गर्न सवैको साझा पहलकदमी आवश्यक रहेको बताए । सम्मेलनमा न्यायिक समितीको काम कर्तब्य र अधिकारको बिषयमा तुल्सीपुर उच्च अदालत बुटवल ईजलासका न्यायधिस चन्द्रबहादुर सारुले सहजीकारण गरेका थिए ।