खोज

काठमाडौं, ११ साउन ।

सर्बोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकार गठनमा सभामुखको सहभागिता संविधानविपरित ठहर गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा,आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर लिएर दाबी गर्न गएका उद्धब थापालाई प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले गरेको मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदर गरेको हो ।

२१ असारमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्री पदमा दाबी गर्दा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थन पेश गरेका थिए । सोही समर्थनका आधारमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

तर नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले तटस्थ भूमिकामा रहेका सभामुखको समर्थनबाट सरकार बन्नु गैरकानुनी भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । उनले थापाको नियुक्ति बदर गरी संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेशसभाको ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गरेका थिए ।

सर्वोच्चले सरकार गठन हुनुपर्ने कारण देखाएर सभामुखले कसैलाई समर्थन गर्न नमिल्ने बताएको छ । सभामुखको त्यस प्रकारको अधिकार नरहेको भन्दै सर्वोच्चले सभामुखको समर्थन संविधानसम्मत नभएको उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चले एमाले नेता कार्कीको चाहना अनुसार उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिको परमादेश भने दिन अस्वीकार गरेको छ ।