खोज

काठमाडौं,१ असार । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको ठहर गर्दै पूर्वमन्त्रीद्वय बालकृष्ण खाँण, टोपबहादुर रायमाझी र सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित १६ जनालाई पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश गरेको छ । शुक्रबारको आदेश मुद्दाको अन्तिम फैसला भने होइन । जिल्ला अदालतको यो आदेश चित्त नबुझाउने पक्ष जिल्ला अदालतबाट हुने आदेश चित्त नबुझाउने सरकारी वकिल वा आरोपितहरु उच्च अदालत जान पाउँछन् । प्रहरीले मुद्दा चलाएका दुई जना बाहेक सबै अभियुक्तलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लाथि थुनामा पठाउँने आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश प्रेम प्रसाद न्यौपानेको इजलासमा एक साता भन्दा लामो वहस र सुनुवाईपछि नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै करोडौं रकम असुल्ने गिरोहमा संलग्न देखिएको प्रारम्भिक ठहरसहित पुर्पक्षमा पठाउने आदेश भएको हो ।

लक्ष्मी महर्जन र टंक गुरुङबाहेक सबैलाई पुर्पक्षमा पठाउन अदालतले आदेश दिएको हो । महर्जनसँग अदालतले ५ लाख धरौटी मागेको छ भने गुरुङसँग १० लाख धरौटी मागेको छ । बाँकीको धरौटी माग समेत अश्वीकार भएको छ

झण्डै दुई महिना लामो अनुसन्धानपछि प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत ३० जनाविरुद्ध ठगी, लिखित किर्ते, राज्य विरुद्ध र संगठित अपराध गरी चार १० जेठमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अदालतमा २१ जेठदेखि नक्कली शरणार्थी प्रकरणमाथि थुनछेक बहस चल्यो । मंगलबार नै आदेश गर्ने गरी शुनुवाईको योजना बनेपनि बहस लम्बियो र शुक्रबार इजलासले १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि सुन्धारा कारागार पठाउन आदेश दियो ।

योजनाकार मानिएका केशव दुलाल र सानु भण्डारी, भुटानी अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाल, सागर राई, सन्देश शर्मा, टोपबहादुरका छोरा सन्दीप रायमाझी, खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, गोविन्द चौधरी, रामशरण केसी, पूर्व सभासद आङटावा शेर्पा, हज कमिटीका अध्यक्ष शम्शेर मिया र हरिभक्त महर्जन पनि थुनामा रहनेछन् ।

फरार रहेका २ आरोपितहरु भने अदालतमा उपस्थित भएपछि मात्रै बयान र थुनछेक बहस हुन्छ ।