खोज

काठमाडौं, २० असार ।

सूचना र प्रविधिमा आएको विकाससँगै पछिल्लो समय किनमेल गर्ने तरिकामा पनि परिवर्तन आएको छ । घरमै बसेर आफूलाई आवश्यक र मनपरेको सामान अर्डर गर्न सकिने सुविधाको विकास भएको छ । “सस्तोमा ब्राण्डेड जुत्ता”, “हप्तामै डेलिभरी”, “७ दिनमै फिर्ती” जस्ता आकर्षक नारा बोकेर सामाजिक सञ्जालमा खुलेका अनगिन्ती अनलाइन पेजहरूले अहिले नेपाली उपभोक्तालाई लोभ्याउँदै छन । सस्तो मूल्य, समयको बचत, छिटो सेवा र गुणस्तरीय वस्तुको प्रलोभनमा परेका उपभोक्ताहरूले सामान नपाउने, गुणस्तरहीन वस्तु थमाइने वा सम्पर्क नै विच्छेद गरिने समस्याहरू खेप्नु परिरहेको छ ।

सस्तो र आकर्षक देखाउने, सामान फरक दिने

टोखा ११ की सीता केसीले फेसबुकमार्फत २५ सयमा जुत्ता अर्डर गरिन् । बजार बजार हिंड्नु भन्दा सजिलो पनि राम्रो पनि लागेकोले उनले अनलाइन मार्फत जुत्ता अर्डर गरेकी थिइन् । “सस्तोमा राम्रो देखेर अर्डर गरें, तीन हप्तासम्म कुर्दा पनि सामान आएन । पछि फोन गर्दा पनि उठाएनन् । म्यासेजमा पनि ब्लक गरिदिए”, उनले दुःखेसो पोखिन् ।

त्यस्तै, टोखाकै विद्यार्थी मनोज श्रेष्ठले पनि अनलाइन मार्फत ल्यापटप ब्याग अर्डर गर्दा विज्ञापनमा देखाइएको भन्दा निकै कमजोर ब्याग आएको बताए । जब रिफण्ड मागे सम्पर्क नै गर्न नसकिने भयो । फोन बन्द गरे । म्यासेज नहेर्ने त्यतिबेला थाहा भयो ठगिएको रहेछु,” उनले भने । अहिले अनलाइन ठगीको जाल सामाजिक सञ्जाल मार्फत जति फैलिएको छ । त्यति अनलाइन किनमेल गर्दा ठगिने ग्राहकहरूको संख्या दिनहुँ बढिरहेको छ । त्यसको नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयास भने कमजोर देखिएको छ ।

साइबर ब्यूरोको प्रक्रिया कठिन

सामाजिक सञ्जालमा ठगिएका ग्राहकहरूले उजुरी दिन नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा जान सक्ने व्यवस्था छ । तर, त्यहाँ उजुरी दर्ता प्रमाण संकलन र कारबाही प्रक्रिया लामो र जटिल रहेको पीडितहरू बताउँछन् ।

“साइबर ब्यूरोमा उजुरी दिन खोज्दा, सबै प्रमाण, स्क्रीनसट, भुक्तानीको बिल लिएर आउनु भनियो । प्रक्रिया गाह्रो, समय र खर्च धेरै लाग्ने देखेपछि उजुरी फिर्ता गरेँ,” ठगिएका विद्यार्थी श्रेष्ठले सुनाए ।

नेपाल प्रहरी साइबर ब्युरोका अनुसार अनलाइन किनमेलका नाममा ठगी गर्ने घटनाहरू उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएका छन् । जसमा धेरैजसो पीडितहरू सामाजिक सञ्जालको भ्रामक प्रचारमा लोभिएर फसेका छन् । साइबर ब्युरोका प्रवक्ता एसपी दीपकराज अवस्थीका अनुसार पछिल्लो ६ महिना मात्र अनलाइन ठगीका १० हजार ७ सय भन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन् । ती उजुरीहरू मध्ये धेरैजसो सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टेलिग्राम) मार्फत सस्तो सामान वा अफर देखाएर उपभोक्तालाई झुक्याउने छन् ।

“सस्तो सामान र विभिन्न अफरका नाममा फेसबुक र इन्स्टाग्राममा आएका विज्ञापनहरूमा लोभिएर उपभोक्ता ठगिने क्रम तीव्र रूपमा बढेको छ,” अवस्थीले भने । ब्युरोको तथ्यांक अनुसार अनलाइन ठगीबाट पछिल्लो ६ महिनामा मात्र ६२ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी ठगी भएको उजुरी प्राप्त भएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अनलाइन ठगीका उजुरीहरू १९ हजार ७ सय ३० पुगेका थिए । प्रवक्ता अवस्थीका अनुसार उपभोक्ताले पैसा तिरेपछि सामान नपठाउने, अर्डर गरेको भन्दा फरक वा गुणस्तरहीन सामान पठाउने । अनलाइन भुक्तानी प्रणाली (ईसेवा, खल्ती) र बैंक खाताबाट ओटीपी मागी पैसा निकाल्नेबाट धेरै उपभोक्ता ठगिएका छन् ।

एसपी अवस्थीले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप र म्यासेन्जर जस्ता प्लेटफर्म ठगीका प्रमुख माध्यम बनेको बताए । सामाजिक सञ्जालमा खोलिने अस्थायी पेजहरूलाई निगरानी र कारबाही गर्न प्राविधिक रूपमा कठिनाइ भइरहेको छ । पेजहरू नाम, फोन नम्बर र ठेगाना नखुलाई सञ्चालन गर्ने हुँदा ट्रेसिङ्गमा समय लाग्ने समस्या देखिएको छ । सरकारले विद्युतीय व्यापार पोर्टलमा अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुनुपर्ने नीति ल्याए केही सहज हुने बताए । अवस्थीले भने, “अनलाइन किनमेल गर्दा सजग हुनुहोस् । अग्रिम भुक्तानी नगर्नुहोस् । पेज वा कम्पनीको दर्ता, ट्रस्ट र पूर्वग्राहक प्रतिक्रिया राम्ररी हेर्नुहोस् । ठगीमा परे तुरुन्त साइबर ब्युरोमा उजुरी दिनुहोस् ।

विद्युतीय माध्यमबाट सामान वा सेवा कारोबार गर्ने व्यवसायी अनिवार्य सूचीकृत हुनुपर्ने

सस्तो मूल्य र आकर्षक अफरको नाममा सामाजिक सञ्जाल मार्फत अनलाइन सामान किनमेल गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो र यसबाट ठगिनेको सँख्या बढेको छ । यस्तो समस्या बढेपछि सरकारले विद्युतीय माध्यमबाट सामान वा सेवा कारोबार गर्ने व्यवसायी अब वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको विद्युतीय व्यापार पोर्टलमा अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुनुपर्ने नीति ल्याएको छ । यो सँगै विद्युतीय माध्यमबाट सामान वा सेवा कारोबारमा हुने ठगीमा केही कमी आउने आँकलन पनि गरिएको छ ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी भरत प्रसाद अधिकारीका अनुसार विभागमा वर्षेनी अनलाइन ठगी सम्बन्धी उजुरीहरू बढ्दै गएकाले विद्युतीय माध्यमबाट सामान वा सेवा कारोबार गर्ने व्यवसायी अब वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको विद्युतीय व्यापार पोर्टलमा अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुनुपर्ने नीति विभागले ल्याएको हो ।

विभागले बिहीबार सूचना जारी गर्दै विद्युतीय माध्यमबाट सामान वा सेवा कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई आफ्नो व्यवसाय अनिवार्य २ साउनभित्र दर्ता गर्न आग्रह गरेको छ । विद्युतीय व्यापार गरिरहेका र नयाँ सुरुवात गर्ने व्यवसायीले ऐनको दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिमका विवरण भएको आफ्नो विद्युतीय प्लेटफर्म तयार गरी सोही ऐनको दफा ५ बमोजिम कागजातको विद्युतीय प्रति सहित विभागको पोर्टलमा सूचीकृत हुनका लागि विद्युतीय निवेदन दिनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।

अधिकारीले भने ,“कानुन अनुसार विद्युतीय माध्यमबाट व्यापार गरिरहेका पुराना व्यवसायीहरू उक्त ऐन लागु भएको मितिले तीन महिनाभित्र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको विद्युतीय व्यापार पोर्टलमा अनिवार्य रुपमा सूचीकृत हुनुपर्छ । नयाँ व्यवसायीले पनि अनिवार्य रूपमा सूचीकृत गरेर मात्र व्यवसाय गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।”

विद्युतीय प्लेटफर्ममा सूचीकृत हुन विद्युतीय प्लेटफर्मको नाम, व्यवसायको नाम, ठेगाना, दर्ता भएको निकाय र दर्ता प्रमाणपत्र नम्बर, व्यवसायीको रजिस्टर्ड कार्यालय, प्रधान कार्यालय र कारोबार हुने शाखा तथा आउटलेट भए त्यसको समेत विवरण, कुनै खास किसिमको व्यवसाय सञ्चालन गर्न छुट्टै अनुमति प्राप्त गरेको भए त्यसको विवरण, मध्यस्थ वा सूचीमा आधारित व्यापार मध्ये कुन व्यवसाय गर्ने हो त्यसको विवरण तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दर्ता नम्बर वा स्थायी लेखा नम्बर (पान) उल्लेख गर्नुपर्नेछ । व्यापार पोर्टलमा सूचीकृत भएपछि प्राप्त सूचीकरण पनि उल्लेख गर्नुपर्ने सूचना अधिकारीले जानकारी दिए ।

प्राइभेट फर्ममा दर्ता भएको फर्मको व्यवसायीका हकमा सम्बन्धित प्रोप्राइटरको साझेदारी फर्ममा दर्ता भएको व्यवसायीका हकमा साझेदारको र कम्पनी वा संस्थाको हकमा कम्पनी वा संस्थाको सञ्चालकको नाम र निजको पहिचान खुल्ने विवरण, व्यवसायीको आफ्नो व्यवसायको स्पष्ट विवरण, भ्याट नम्बर वा पान नम्बर, व्यवसायीको टेलिफोन नम्बर, इमेल सामाजिक सञ्जालको ठेगाना (लिंक) र सम्पर्क ठेगाना, शाखा वा आउटलेट भएको खण्डमा त्यसको संख्या र रहने स्थान एवं विद्युतीय पोर्टलमा उल्लेख भएका अन्य विवरण आवश्यक पर्ने कागजात आवश्यक पर्छ । “उपभोक्ताले पनि अब सचेत हुन जरुरी छ”, उनले भने–“किनमेल गर्नु अगाडि चारपटक सोच्ने, प्रमाण खोज्ने, र सुरक्षित भुक्तानी प्रणाली अपनाउने समय आएको छ ।