खोज

दाङ,१३ असार । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आफैंले स्थापना गरेको संस्थालाई करोडौं सरकारी वजेट खन्याएर थारुको नाममा ब्यापार गरिरहेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् । चौधरीले स्थापना गरेको दाङको चखौरास्थति थारू सांस्कृतिक संरक्षण केन्द्रको नाममा पछिल्लो पाँच वर्षयता प्रदेश सरकार, नेपाल पर्यटन बोर्ड र दुइटा स्थानीय सरकारबाट गरी दस करोड रूपैयाँभन्दा बजेट गएको छ।

पछिल्ला पाँच वर्षयता प्रदेश सरकारबाट मात्र संस्थाका नाममा झन्डै ६ करोड रूपैयाँ बजेट गइसकेको छ। प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै विभिन्न मन्त्रालयबाट पटकपटक गरी सो रकम चौधरीको संस्थाका नाममा गएको हो।
संविधान सभा सदस्य समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता बुद्धिराम भण्डारीले सीमित व्यक्तिले व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गरेको संग्रहालयमा सरकारले यति धेरै लगानी गर्नु सही नभएको बताए।

मुख्यमन्त्री चौधरीले थारू समुदायको कला संस्कृति संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि भन्दै संग्रहालय बनाए पनि सरकारले अर्कै संस्थाको नाममा रहेको जग्गामा बजेट उपलब्ध गराउँदै जानु गलत भएको भण्डारीले बताए ।
भण्डारीका अनुसार पहिले थारू संग्रहालय तुलसीपुर ११ मा रहेको सुकौरामा बनाउने भनिएको थियो । दंगीशरण राजाको दरबार पनि त्यहीँ छ। त्यही दरबार परिसरमा रहेको डेढ विघा जग्गामा संग्रहालय बनाउने निर्णय भएको थियो। जग्गा बेरबार समेत भइसकेको थियो तर मुख्यमन्त्री चौधरीले पछि आफ्नै संस्थाको जग्गामा संग्रहालय बनाएको भण्डारीले बताए।

थारू राजाको दरबार रहेको सुकौरा ऐतिहासिक र पुरातात्विक क्षेत्र भएकाले यसैलाई विकास गर्नुपर्ने थियो तर मुख्यमन्त्री चौधरीले सुकौराको इतिहासै मेटिने कार्य गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भन्दै भण्डारीले आक्रोश पोखे ।

सुकौराकोटमा राजधानी बनाएर राज्य सञ्चालन गरेका दंगीशरणले सिकार खेलेको, नुहाएको र राजकाज क्रममा निर्माण गरेका विभिन्न संरचना लगायत सम्पदा संरक्षण गर्नुको साटो मुख्यमन्त्री चौधरीले थारूका नाममा चखौरामा लगानी गरेर व्यापार गरिरहेको भण्डारीको आरोप छ।

२०७४ सालमा प्रदेश सरकार गठनसँगै चौधरीले दाङको दंगीशरण गाउँपालिका वडा नम्बर ३, चखौरामा थारू सांस्कृतिक संरक्षण केन्द्र नामक संस्था गठन गरेका थिए। सो संस्थामार्फत थारू संग्रहालय सञ्चालन गरी उनले बर्सेनि त्यसैका नाममा सरकारी बजेट लैजाँदै आएका पाइएको हो।

यो संग्रहालय मुख्यमन्त्री चौधरी आफैं अध्यक्ष रहेको ब्याकवार्ड सोसाइटी एजुकेसन ९बेस० नामक संस्थाको नाममा रहेको जग्गामा बनेको छ। चौधरीले अहिले धनगढीका यज्ञबहादुर चौधरीलाई बेसको अध्यक्षको कार्यभार दिएका छन्। बेसका कर्मचारी राजेश चौधरीलाई संरक्षण केन्द्रको अध्यक्ष बनाएका छन् भने मुख्यमन्त्री चौधरी आफू संरक्षक छन्। संग्रहालय रेखदेख तथा सञ्चालनको जिम्मा बेसकै महासचिव देफुलाल चौधरीको छोरा नरेन्द्र चौधरीसहित आफ्नै परिवारभित्रका सदस्यलाई दिएका छन्।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ६ मा २०४७ सालमा स्थापित बेसको चखौरामा चार विघा जग्गा छ। सोही जग्गामा चौधरीले संग्रहालय परिसरमा ुबुलबुले थारू पाहुना घरु होटल चलाएका छन्। यहाँ माछापालनका साथै पार्कको नाममा पिकनिक खाने ठाउँ पनि सञ्चालित छ।

थारूहरूको नाममा हरेक वर्ष लाखौं बजेट आफ्नै संस्थामा छुट्ट्याउने गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री चौधरीको आलोचना पनि हुने गरेको छ।

शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री भएका बेला चौधरी लुम्बिनी प्रदेश सभामा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति थिए। प्रदेश सरकारले पूर्ण बजेट ल्याएको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा चौधरीले आफ्नो संस्थाको नाममा ६० लाख रूपैयाँ लगेका थिए।

त्यो वर्ष सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट संग्रहालय मर्मतका लागि भन्दै लगिएको ६० लाख रूपैयाँबाट बेसको कार्यालय भवन मर्मत गरिएको थियो।

२०७६–७७ मा भने अघिल्लो वर्षको भन्दा झन्डै दोब्बर, १ करोड १२ लाख रूपैयाँ गएको छ। त्यो बेला उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट थारू संग्रहालय निर्माण तथा व्यवस्थापन शीर्षकमा ५० लाख रूपैयाँ दिइएको थियो। फेरि बजेट अपुग भएको भन्दै सोही मन्त्रालयबाट सांस्कृतिक संरक्षण तथा पर्यटन पूर्वाधार शीर्षकमा थप १२ लाख रूपैयाँ गएको छ।

सोही वर्ष थारू थिएटर निर्माण गर्ने भनेर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट ५० लाख रूपैयाँ भुक्तानी गएको छ। उक्त वर्ष प्रदेश सरकारले थारू र मगर जातिको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय र सामाजिक रूपान्तरणको विधागत चलचित्र तथा वृत्तचित्र प्रसारणका लागि थिएटर निर्माणका लागि एक करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। सोही बजेटबाट चौधरीले थिएटरका लागि भन्दै लगेको ५० लाख रूपैयाँबाट एउटा हल निर्माण गरिएको छ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष ७७–७८ मा संस्कृति तथा पर्यटन विकास र प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत थारू संग्रहालय निर्माण र व्यवस्थापन खर्च भन्दै थप ६० लाख रूपैयाँ गएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा चौधरी ग्रामीण तथा सहरी पूर्वाधार विकासमन्त्री थिए। उनले सो वर्ष आफ्नै मन्त्रालयबाट दुई करोड रूपैयाँ विनियोजन गरे। अघिल्ला वर्षमा जस्तै त्यो बेला पनि थारू संग्रहालय तथा पार्क निर्माणकै लागि बजेट दिइयो।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि ग्रामीण तथा सहरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट एक करोड ५० लाख रूपैयाँ संग्रहालयकै नाममा विनियोजन भयो।

मुख्यमन्त्री भएपछि आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा पनि चौधरीले थप ८० लाख रूपैयाँ सोही संग्रहालयलाई छुट्ट्याएका छन्।

पर्यटन डिभिजन बाँकेमार्फत छुट्ट्याइएको पर्यटन मन्त्रालयको उक्त बजेटबाट थारू घर, थारू सांस्कृतिक संग्रहालय व्यवस्थापन, मूर्ति निर्माण, खरिद तथा पूर्वाधार निर्माण गर्ने भनिएको छ।

प्रदेश सरकारले प्रकाशित गरेको बजेट तथा कार्यक्रम पुस्तिकामा दंगीशरण ३ चखौरामा बनिरहेको माथिल्लो तलामा थारू घर विश्राम गृह निर्माणका लागि ३० लाख र थारू सांस्कृतिक संग्रहालय व्यवस्थापन, मूर्ति निर्माण, खरिद तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि ५० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख छ।

मुख्यमन्त्री चौधरीले नेपालकै सबभन्दा ठूलो थारू संग्रहालय निर्माण गरेको भन्दै प्रदेश सरकारबाट मात्र होइन, दंगीशरण गाउँपालिका, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र नेपाल पर्यटन बोर्डबाट समेत गरी चार करोड रूपैयाँभन्दा बढी बजेट लगेको पाइएको छ।

दंगीशरणले आर्थिक वर्ष ०७५–७६ देखि नै संग्रहालय मर्मतसम्भार, गेट निर्माण, थारू संस्कृति झल्किने डुंगाखोला निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ।

थारू सांस्कृतिक संरक्षण केन्द्रका अध्यक्ष राजेश चौधरीले प्रदेश र स्थानीय सरकारका साथै पर्यटन बोर्डबाट गरी हालसम्म १० करोड रूपैयाँभन्दा बढी बजेट आएको बताए।

तुलसीपुर उपमहानगरले आगामी वर्षका लागि पनि यो केन्द्रमार्फत नगरभित्रका थारू महिलालाई आयवृद्धि गर्ने सीपमूलक तालिमका लागि भन्दै ३० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

यो संस्था थारू समुदायको कला, संस्कृति संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि स्थापना गरिएको देखाइएको छ। तर यहाँ होटल पनि चलिरहेको छ।

सरकारी बजेटबाटै संग्रहालय परिसरमा १३ वटा कोठा निर्माण गरी बुलबुले थारू पाहुना घर सञ्चालन गरिएको केन्द्रका अध्यक्ष राजेश चौधरीले भने।

सरकारको बजेटबाट सञ्चालित संग्रहालय अवलोकनका प्रवेश शुल्क लिइन्छ। देशका विभिन्न स्थानबाट दैनिक सरदर डेढ सय जना हाराहारी अवलोकनका लागि पुग्ने संग्रहालयले जनाएको छ।

ुसंग्रहालय रहेको दंगीशरण वडा नम्बर ३ का बासिन्दालाई अवलोकन नि:शुल्क छ। वडावासीबाहेक अरू ठाउँका थारू, गैरथारू सबैसँग जनही ५० रूपैयाँ प्रवेश शुल्क लिइन्छ ।

मुख्यमन्त्री चौधरीले सरकारको बजेट लगेर देशकै ठूलो थारू संग्रहालय निर्माण गरिएको भन्दै उक्त बजेट दुरूपयोग नभएको बताए।

उनले बेसको नाममा रहेको त्यहाँको सबै जग्गा केन्द्रलाई उपलब्ध गराएको र संग्रहालय सञ्चालनका लागि गठन गरिएको थारू सांस्कृतिक संरक्षण केन्द्रमा आफू कुनै भूमिकामा नरहेको दाबी गरे।

यो क्षेत्रका राजनीतिक दलका नेताहरू भने कुनै पनि समुदायको कला र संस्कृति संरक्षणका लागि संग्रहालय बनाउनु प्रशंसनीय काम भए पनि मुख्यमन्त्री आफैंले स्थापना गरेको संस्थामा हरेक वर्ष सरकारी बजेट उपलब्ध गराउनु गलत भएको बताउँछन्।

चालु आर्थिक वर्षमा सुकौराका लागि २० लाख रूपैयाँ छुट्टयाइएको थियो। सो रकम कार्यान्वयनमा भने समस्या आएको नेता भण्डारीले बताए।

सुकौरामा काम गर्ने बेलामा मुख्यमन्त्री चौधरी समूहबाटै अवरोध भएपछि दस लाख फिर्ता गएको भण्डारीले भने।