खोज

बुटवल,१३ असार । लुम्बिनी प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफल प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको विरोधपछि ५ दिन पछाडि सरेको छ ।

बुधबार दिउँसो ३ बजे बोलाइएको बैठक १ घन्टापछि सुरु भएपनि एमालेले बजेट सच्याउन लिखित माग गर्दै अवरोध गरेपछि सभामुख तुलाराम घर्तीले आधा घण्टा बैठक स्थगित गरेका थिए । तर आधा घण्टाको लागि स्थगित बैठक पुनः बस्न नसकेपछि सभामुखले ५ दिनपछि असार १७ गते वैठक बस्ने सूचना टांस गरेर वैठक स्थगित गरेका थिए ।

‘प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले सरकारको तर्फबाट प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता लिला गिरीले सदनमा विशेष सम्वोधन गर्दै सरकारले हचुवाको भरमा बजेट ल्याएको भन्दै विरोध जनाएका थिए । ‘यो बजेट आर्थिक हिसाबले गतिहीन छ, संघीयताको खिलापmमा छ, समृद्धिको लक्ष्यलाई आत्मसात नगरीकन आएको छ यो बजेटलाई यहीँ अवस्थामा स्वीकार गर्न सकिँदैन । सिङ्गो संघीयता प्रति नै नकारात्मक धारणा उठिरहेका बेलामा झन नकारात्मकता थप्ने गरि बजेट आएको छ । नागरिकको चाहना विपरीत बजेट आएको छ र समृद्धिको लक्ष्यलाई यसले भुलेको छ । बजेट एनजीओमुखी छ, एनजीओमार्फत फजुल खर्च उडाउने खालको छ । खरिद ऐनलाई छलेर फजुल खर्च गर्नका लागि कोसिस गरिएको छ । अनावश्यक जगेडा कोष राखेर झन दुरुपयोगको खतरा देखाएको छ । यसर्थ यो बजेटलाई यथास्थितिमा स्वीकार गर्न सकिंदैन । संघीयताको मर्मविपरीत निर्देशनालयहरू खारेज गरिनु गलत छ । गैरजिम्मेवार पूर्ण तरिकाले यस्ता निर्णय गरिएको छ जसलाई एमालेले स्वीकार गर्दैन । जनताका सरोकारका विषयमा छलफल नै गरिएन, योजना छनौटका लागि छलफल नै गराइएन । माननीय संग माग गरेका योजना समावेश नै नगर्ने भए किन माग गरिएको हो रु जनतालाई जवाफ दिन नसक्ने बजेट पनि किन ल्याउनु ? सरकारले बजेट मार्फत गन्तव्यहिनता प्रस्तुत गरेको छ । कृषि, पर्यटन, उद्योग र रोजगारी विकासमा जसरी ध्यान दिनुपर्ने थियो त्यो केही नसमेटिएको अचम्मको दस्तावेज पो आयो । सरकारले यो प्रदेशलाई कता लैजान खोजेको हो ? पूर्वसहमति र छलफललाई लत्याएर के दम्भ प्रदर्शन गर्न खोजेको हो ? के सरकार प्रदेशका जनताप्रति जवाफदेही नभएको हो ? संघीयताको असली कार्यान्वयनका लागि पहिलो कार्यकालमा जसरी ऐतिहासिक कामको सुरुआत भएको थियो । प्रदेशहरुमध्ये हाम्रो प्रदेश जसरी अब्बल बनेको थियो त्यो स्प्रिटलाई आत्मसात गर्नुपर्ने थियो । हामीले उठाएका विषय सम्बोधन हुन्छन् भन्ने ठानेका थियौं । जनताको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउने र कम्तीमा पाँच वर्षपछि केही न केही रुपान्तरण भयो भन्ने अनुभूति गराउनुपर्ने थियो । प्रतिपक्षी दलका रुपमा हामीले यस विषयमा सदनमै समेत सहकार्यको प्रष्ट प्रतिबद्धता जनाएका थियौं । तर ती सबैलाई सरकारले वास्ता गरेन । समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ सरकारले बजेट ल्याएन । तसर्थ यो बजेटलाई हामीले मान्दैनौं । बजेट संसोधन हुँदैन भन्ने जस्ता बेकारका नजिरका कुरा नगरौं । यदि जनताको हितमा हुन्छ भने, त्रुटिपूर्ण विषय सच्याउने हो भने बजेट संशोधन जरुरी छ’–गिरीले आफ्नो सम्बोधनमा भनेका थिए ।

एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले सरकारले लिखित जवाफ नदिँदासम्म बैठक चल्न नदिने बताए ।

‘क्रमागत योजना कटौती गरेर बजेट आयो । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा दुई÷दुई वटा थप योजना दिने सहमति गरेको थियो । ती योजनाहरु बजेटमा समेटिएको छैन । नीतिगत सहमति गर्ने र अर्को नीतिगत बेइमानी गर्ने काम भयो’, उनले भने, ‘सरकारको लिखित प्रतिवद्धता आयो भने मात्रै सदन चल्न दिन्छौं । सरकारले एकपछि एक झुट बोल्दै जाने, झुठको पुलिन्दा तयार पार्ने, झुठको घेरामा सरकार चल्न सक्दैन । सदन चल्न सक्दैन ।’

सदनमा रहेका १० दलमध्ये सरकार बाहिर रहेका एमाले र राप्रपाले बजेटको विरोध गरेका छन् । उता सत्तारुढ दलमै रहेका केही सांसदहरुले आफ्ना योजनासमेत काटिएकाले बजेट शंशोधनको कुरा उठाइरहेका छन् तर मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरी र अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीले उनीहरुका योजना समेट्ने आश्वासन दिएर आन्दोलन मत्थर पार्ने प्रयासमा छन् ।