ट्रेंडिंग:

>> अपडेट : थाइल्यान्ड–क्याम्बोडिया सीमामा गोलाबारी, ७ जनाको मृत्यु >> राष्ट्रिय झन्डासहित राप्रपाका नेता कार्यकर्ता सडकमा >> सुस्ता अस्पताल शिलान्यास  >> निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति नै देश विकासको मुख्य बाधक हो : मन्त्री घिसिङ >> देशभरका भन्सार कार्यालय आजदेखि ठप्प >> सुशासनका पक्षमा काम गर्दा आएका धम्कीबाट डराउँदैनौं : प्रधानमन्त्री कार्की >> समानुपातिकतर्फ चुनाव लड्न ६७ दलले दिए दल दर्ताको निवेदन >> कांग्रेस सभापति देउवा भन्छन् -अन्तिमपटक चुनाव लड्छु >> नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा १६ वटा राजनीतिक दललाई निम्तो >> जरिबाना नतिर्ने राजनीतिक दलले चुनाव लड्न पाएनन् >> सर्वोच्चको आदेशपछि सिलवालको प्रतिक्रिया : म बिदामा छु >> थाइल्यान्ड र कम्बोडियाबीच जारी सीमा विवादमा रातभर झडप >> आज फेरि घट्यो सुनको मूल्य, चाँदीको कति बढ्यो ? >> नेकपा एमाले महाधिवेशन : उपाध्यक्ष शाक्य र सचिव भट्टको आज छुट्टाछुट्टै अन्तरसंवाद >> आजदेखि जाँचबुझ आयोगले सशस्त्रका आईजी अर्यालको बयान लिदैँ >> अनेरास्ववियुले भोलिदेखि दुई हप्ता जेनजी महोत्सव आयोजना गर्दै >> हितेन्द्र भन्छन् – न्यायको जीत भयो >> लैङ्गिक हिंसा रोक्न कानुनको पालना र कर्तव्य नर्बिसौं >> भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा युवाहरूको चिन्ता  >> एजेन्टको आन्दोलनले भन्सारको राजस्व प्रभावित >> राहतबारे अनविज्ञ छन् किसान >> एनपीएलमा आजदेखि प्लेअफका खेलहरु सुरु हुँदै >> सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ : जाँचबुझ आयोगमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन >> कतारमा निःशुल्क “स्वास्थ्य परीक्षण अभियान” कार्यक्रम हुँदै >> कुलमानलाई सर्वोच्च अदालतको धक्का, हितेन्द्रदेव शाक्य प्राधिकरणमा पुनर्स्थापित >> अख्तियारद्वारा पक्राउ परेका इन्जिनियर यादव घुस प्रकरणमा दोषी ठहर >> बुटवलमा पुस १४ देखि नवौं जिल्लास्तरीय खुल्ला स्नूकर प्रतियोगिता >> सञ्चारमन्त्री खरेलद्वारा एनसेल डाटा सेन्टर अवलोकन, लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सरकार प्रतिबद्ध >> साढे ५७ लाख रुपैयाँसहित हुन्डी कारोबारी पक्राउ >> एनसेलद्वारा नयाँ ९७१ नम्बर रेन्जको मोबाइल नम्बर वितरण सुरु >> समुदाय केन्द्रित सरसफाइ सम्पन्न  >> १८ औँ निर्माण दिवसमा दीप प्रज्वलन निर्माण व्यवसाय मुलुक विकासको मेरुदण्ड हो: अध्यक्ष भुसाल >> लगातार छैटौं दिन घट्यो सेयर बजार >> हर्कराज राईको दाबी : हामी नै जित्छौँ, हामी नै सरकार बनाउँछौँ >> रिसन खेल महोत्सवका विजेता पामिरका विद्यार्थी सम्मानित >> जेनजी आन्दोलनका ४५ शहीदको नाम सीडीओ कार्यालयमा राख्न सर्कुलर जारी >> ओलीले विदा लिनु सम्मानजनक हुनेछ: कर्ण थापा >> पोखरेल समूहले महाधिवेशन अवधारणापत्र पार्टी कार्यालयमा बुझायो >> काठमाडौँमा इजरायली नागरिकमाथि आक्रमण गर्ने २ जना पक्राउ >> सचिव बढुवाका लागि पौडेल, भट्टराई र घिमिरे सिफारिस >> आज एनपीएलमा खेल हुँदैन, भोलि पहिलो क्वालिफायरमा सुदूरपश्चिम र विराटनगर भिड्ने >> दुई पटक भन्दा बढी अध्यक्ष बन्न नपाइने कानुनी प्रावधान आवश्यक छ : सुरेन्द्र पाण्डे >> नेकपाद्वारा पुस ५ गते काठमाडौँमा ‘एकता सन्देश सभा’ आयोजना हुने >> पट्यारलाग्दो आसन ग्रहण र भाषण ग्रहणले सभा सम्मेलनको उपस्थितिमा कमी  >> एमाले महाधिवेशनमा २४ सय प्रतिनिधि सहभागी हुँदै >> एमालेभित्र भयङ्कर ठुलो विचलन र अलमल देखा परेको छ : परशु मेघी गुरुङ >> जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएकाहरुमध्ये ५३६ जनाले लिए परिचयपत्र >> अन्डाको मूल्य फेरि बढ्यो >> हितेन्द्रदेव शाक्यद्वारा दायर रिटमा आज सुनुवाइ >> थाइल्याण्डमा लुम्बिनी नेपाल मिनी म्याराथन हुने

घरेलु रक्सीलाई लुम्बिनी सरकारले वैध बनाउने, मदिरा व्यवसायीले गरे स्वागत

१ असार २०८०, शुक्रबार
१ असार २०८०, शुक्रबार

बुटवल, १ असार । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले घरेलु मदिरालाई बैध बनाउने भएको छ । घरेलु मदिरालाई प्रवद्र्धन गर्न आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को वजेटमा सरकारले पौने १३ करोड भन्दा बढी वजेट विनियोजन गरेपछि लुम्बिनी प्रदेशमा घरेलु मदिराले वैधता पाउने देखिएको छ । लुम्बिनी सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्की रानाले शुक्रबारको प्रदेश सभा वैठकमा पेश गरेको वजेट वक्तव्यको ९२औं बुंदामा आदिवासी जनजाति समुदायबाट परम्परागत सीपका आधारमा उत्पादन हुने घरेलु मदिरा र पेय पदार्थको ब्राण्डिङ गर्न कानूनी व्यवस्था र औद्योगिक प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमका लागि १२ करोड ८९ लाख रुपैयां विनियोजन गरिएको छ ।
‘महुवा,अनदी,कोदो,मकै,जामुन,टिमुर,कुरिलो आदिको पेय पदार्थ र मदिरा उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी ब्राण्डिङ गर्न कानूनी व्यवस्थाका लागि वजेट व्यवस्था गर्दै विभिन्न स्तरका औद्योगिक प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमका लागि १२ करोड ८९ लाख रुपैयां विनियोजन गरिएको छ’–वजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यस कार्यक्रमबाट २५ हजार जनाले रोजगार पाउने वा स्वरोजगारीमा आवद्ध गर्न सकिने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
आदिवासी जनजातिको वाहुल्य रहेको लुम्बिनीसहित देशभर हालसम्म घरेलु मदिराको उत्पादन र विक्रि अवैध ढंगले भइरहेको छ ।
सरकारको यो घोषणालाई मदिरा व्यवसायी महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले स्वागतयोग्य भनेको छ । महासंघका प्रेश अध्यक्ष शम्भु भट्टराईले घरेलु मदिराको गुणस्तर निर्धारण गरी आधुनिक प्रविधिमार्फत उत्पादन गरेर करको दायरामा ल्याई अन्य मदिरा जस्तै विक्रि वितरण प्रणालीबाट कारोबार हुनुपर्ने बताउंछन् । ‘अहिले देशभरि अवैध तरिकाले उत्पादन र विक्रि हुंदा सरकारले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाएको छ,अर्कोतिर उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड भएको छ’–अध्यक्ष भट्टराईले भने–‘घरेलु मदिराको अवैध कारोबारले मदिरा व्यवसाय संकटमा परेको छ ।’
प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले विगत वर्षदेखि नै घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ गर्नुपर्ने आवाज उठाउंदै आएका थिए ।
आदिवासी जनजाति समुदायको संस्कार र संस्कृति पनि घरेलु मदिरासंग जोडिएकाले यसलाई मानव स्वास्थ्यमा कम भन्दा कम असर पर्ने गरी आधुनिक प्रविधिमार्फत गुणस्तरीय बनाई करको दायरामा ल्याउने र विदेशबाट हुने मदिराको आयात रोक्न सकिने चौधरी तर्क गर्छन् । ‘विदेशी पर्यटकलाई नेपाली मदिराको स्वाद चखाएर पनि विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ’–मुख्यमन्त्री चौधरी भन्छन्–‘रुसले कोदोको रक्सी र कोरियाले जांड (छ्याङ) बनाएर विश्वभर ब्यापार गरिरहेका छन् भने हामीले किन नगर्ने ?’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?