ट्रेंडिंग:

>> २०४६ यताको सबै उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन गरिनुपर्छ: प्रचण्ड >> पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको कार्यकारी निर्देशकमा अर्घाखाँचीका पन्थी नियुक्त >> देउवा डडेलधुराबाट अन्तिम पटक प्रतिनिधिसभा चुनाव लड्ने >> अपडेट : थाइल्यान्ड–क्याम्बोडिया सीमामा गोलाबारी, ७ जनाको मृत्यु >> राष्ट्रिय झन्डासहित राप्रपाका नेता कार्यकर्ता सडकमा >> सुस्ता अस्पताल शिलान्यास  >> निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति नै देश विकासको मुख्य बाधक हो : मन्त्री घिसिङ >> देशभरका भन्सार कार्यालय आजदेखि ठप्प >> सुशासनका पक्षमा काम गर्दा आएका धम्कीबाट डराउँदैनौं : प्रधानमन्त्री कार्की >> समानुपातिकतर्फ चुनाव लड्न ६७ दलले दिए दल दर्ताको निवेदन >> कांग्रेस सभापति देउवा भन्छन् -अन्तिमपटक चुनाव लड्छु >> नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा १६ वटा राजनीतिक दललाई निम्तो >> जरिबाना नतिर्ने राजनीतिक दलले चुनाव लड्न पाएनन् >> सर्वोच्चको आदेशपछि सिलवालको प्रतिक्रिया : म बिदामा छु >> थाइल्यान्ड र कम्बोडियाबीच जारी सीमा विवादमा रातभर झडप >> आज फेरि घट्यो सुनको मूल्य, चाँदीको कति बढ्यो ? >> नेकपा एमाले महाधिवेशन : उपाध्यक्ष शाक्य र सचिव भट्टको आज छुट्टाछुट्टै अन्तरसंवाद >> आजदेखि जाँचबुझ आयोगले सशस्त्रका आईजी अर्यालको बयान लिदैँ >> अनेरास्ववियुले भोलिदेखि दुई हप्ता जेनजी महोत्सव आयोजना गर्दै >> हितेन्द्र भन्छन् – न्यायको जीत भयो >> लैङ्गिक हिंसा रोक्न कानुनको पालना र कर्तव्य नर्बिसौं >> भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा युवाहरूको चिन्ता  >> एजेन्टको आन्दोलनले भन्सारको राजस्व प्रभावित >> राहतबारे अनविज्ञ छन् किसान >> एनपीएलमा आजदेखि प्लेअफका खेलहरु सुरु हुँदै >> सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ : जाँचबुझ आयोगमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन >> कतारमा निःशुल्क “स्वास्थ्य परीक्षण अभियान” कार्यक्रम हुँदै >> कुलमानलाई सर्वोच्च अदालतको धक्का, हितेन्द्रदेव शाक्य प्राधिकरणमा पुनर्स्थापित >> अख्तियारद्वारा पक्राउ परेका इन्जिनियर यादव घुस प्रकरणमा दोषी ठहर >> बुटवलमा पुस १४ देखि नवौं जिल्लास्तरीय खुल्ला स्नूकर प्रतियोगिता >> सञ्चारमन्त्री खरेलद्वारा एनसेल डाटा सेन्टर अवलोकन, लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सरकार प्रतिबद्ध >> साढे ५७ लाख रुपैयाँसहित हुन्डी कारोबारी पक्राउ >> एनसेलद्वारा नयाँ ९७१ नम्बर रेन्जको मोबाइल नम्बर वितरण सुरु >> समुदाय केन्द्रित सरसफाइ सम्पन्न  >> १८ औँ निर्माण दिवसमा दीप प्रज्वलन निर्माण व्यवसाय मुलुक विकासको मेरुदण्ड हो: अध्यक्ष भुसाल >> लगातार छैटौं दिन घट्यो सेयर बजार >> हर्कराज राईको दाबी : हामी नै जित्छौँ, हामी नै सरकार बनाउँछौँ >> रिसन खेल महोत्सवका विजेता पामिरका विद्यार्थी सम्मानित >> जेनजी आन्दोलनका ४५ शहीदको नाम सीडीओ कार्यालयमा राख्न सर्कुलर जारी >> ओलीले विदा लिनु सम्मानजनक हुनेछ: कर्ण थापा >> पोखरेल समूहले महाधिवेशन अवधारणापत्र पार्टी कार्यालयमा बुझायो >> काठमाडौँमा इजरायली नागरिकमाथि आक्रमण गर्ने २ जना पक्राउ >> सचिव बढुवाका लागि पौडेल, भट्टराई र घिमिरे सिफारिस >> आज एनपीएलमा खेल हुँदैन, भोलि पहिलो क्वालिफायरमा सुदूरपश्चिम र विराटनगर भिड्ने >> दुई पटक भन्दा बढी अध्यक्ष बन्न नपाइने कानुनी प्रावधान आवश्यक छ : सुरेन्द्र पाण्डे >> नेकपाद्वारा पुस ५ गते काठमाडौँमा ‘एकता सन्देश सभा’ आयोजना हुने >> पट्यारलाग्दो आसन ग्रहण र भाषण ग्रहणले सभा सम्मेलनको उपस्थितिमा कमी  >> एमाले महाधिवेशनमा २४ सय प्रतिनिधि सहभागी हुँदै >> एमालेभित्र भयङ्कर ठुलो विचलन र अलमल देखा परेको छ : परशु मेघी गुरुङ >> जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएकाहरुमध्ये ५३६ जनाले लिए परिचयपत्र

प्रदेश राजधानीको जग्गा फुकुवा प्रक्रिया अघि बढ्यो

२५ जेष्ठ २०८०, बिहीबार
२५ जेष्ठ २०८०, बिहीबार

लमही ,२५ जेठ ।

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यकामा रोक्का गरिएको जग्गा फुकुवा गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दुई बर्ष अघि रोक्का गरेको जग्गा फुकुवा गर्नका लागि गठित समितिले प्रतिवेदन तयार गरी मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीलाई बुझाएको छ । रोक्का जग्गा फुकुवाको लागि आबश्यक शर्त निर्धारण गर्न गठित लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्की नेतृत्वको टिमले बुधबार मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । सोही प्रतिवेदन अनुसार शर्तहरु राखेर जग्गा रोक्का फुकुवा गर्ने उल्लेख छ ।

समितिका संयोजक तथा मन्त्री मास्कीका अनुसार जग्गा कित्ताकाट रोक्का कायम राखेपनि किनबेच फुकुवा गर्ने, राप्ती नदीको दुबै किनारमा जग्गा खरिद बिक्री गर्दा एकीकरण आयोजनाले निर्धारण गरेको कार्यायोजनाका शर्तहरु पालना गर्न मञ्जुर गराउने, पक्की संरचना निर्माण गर्दा वा स्वरुप परिवर्तन गर्दा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण जग्गा एकीकरण आयोजना कार्यालयको पूर्व स्वीकृत अनिवार्य लिनुपर्ने शर्तहरु राखिएको छ ।

त्यस्तै राजधानी क्षेत्रको हाल दर्ता नभएका जग्गाहरु छुट जग्गा दर्ता, नदी उकास दर्तालगायतका जग्गा दर्ता प्रक्रिया स्थगीत गर्न सम्बन्धित मालपोत कार्यालयहरुलाई पत्राचार गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राप्ती उपत्यका (देउखुरी) लाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्ने क्रममा १६ असोज २०७७ मा जग्गा रोक्का गरिएको थियो । ब्यबस्थित आवास तथा शहरी विकास गर्ने प्रयोजनका लागि राप्ती गाउँपालिकाको पूरै ९ वटा वडा, गढवा–१, २ र ३ वडा तथा सितगंगा नगरपालिका–८ र ९ माको जग्गा रोक्का गरिएको थियो ।

जग्गा रोक्कापछि नदी सभ्यतामा आधारित सहर विकास गुरुयोजना निर्माण गरेको छ । लामो समय जग्गा रोक्का भएपछि सोही क्षेत्रका नागरिकको जीवन निर्वाहमा समस्या भएको थियो । पटक–पटक सोही क्षेत्रका नागरिकले जग्गा फुकुवाको लागि आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।

त्यसपछि लुम्बनी प्रदेशको १८ बैशाखको मन्त्रिपरिषद बैठकले आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्कीको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो । सोही समितिले प्रतिवेदन तयार गरेर मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएको हो । समितिको सदस्यहरुमा पूर्व न्यायपरिषद सदस्य पदम बैदिक, राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट, गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष यम नारायण शर्मा थिए भने सदस्य सचिवमा पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोख्रेल रहेका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?