खोज

दाङ, २८ वैशाख ।

घोराही ४ सुनपुरकी सुधनी चौधरीले कमलरी बसेको आफुसँग सिंगो अनुभव हुँदा हुँदै पनि राज्यले कमलरी भनेर चिन्न नसकेको गुनासो गर्छिन् । आफुले पाउनुपर्ने मुक्त कमलरी प्रमाण पत्र नपाउँदा सेवा सुविधाबाट वन्चित हुनु परेको उनको दुःखेसो छ । ‘कुवाको भ्यागुता कुवा मै सिमित हुने अवस्था रह्यो’, उनले भनिन्, ‘पेसा व्यवसाय गर्न खोज्दा पनि लगानी उठाउन समस्या भयो । सबै समस्याले हामी जस्ता गरिबलाई अझ कठिन भएको छ ।’ दिनभर काम गरेर साँझको छाक टार्नुपर्ने बाध्यता हटाउने खालको कार्यक्रम अबको आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ । ‘सँधै एकै प्रकारको तालिमले समस्या भयो । निर्वाहमुखी होईन, आत्मनिर्भर बनाउने खालको सीप चाहिएको छ’ उनले भनिन्, ‘स्वरोजगार बनाउन बीउ पुँजी चाहिन्छ । यसका लागि पनि स्थानीय सरकारले सहुलियत दिनुपुर्छ ।’

घोराही –४ गोग्लीकी अंगिता चौधरीले सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा सामाजिक न्याय पाउन कठिन भएको बताइन् । ‘अनुदान आयोगले स्नातक पहिलो वर्षलाई सम्बोधन गरेको छ तर पछि छैन भनेको छ, मुक्त कमलरीको परिचय पत्र हामीसँग छैन अब कसरी सरकारले अघि सारेको कार्यक्रममा जोडिने भन्ने समस्या छ,’ उनले भनिन्, ‘यसले हामीलाई सामाजिक न्याय पाउनबाट वन्चित गराएको छ ।’

मुक्त कमलरी विकास मन्चको आयोजना तथा जुरी नेपालको सहकार्यमा बुधबार घोराहीमा आयोजित अन्तत्र्रिmयामा कमलरी मुक्त भएको लामो समय बितिसक्दा पनि राज्यका जिम्मेवार निकायले परिणाम देखिने गरी काम नगर्दा समस्या समाधान हुन नसकेको मुक्त कमलरीहरुको गुनासो थियो ।

घोराही –८ दुन्द्राकी कल्पना चौधरीले कमलरीका बालबालिकालाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था छ भन्ने सुने पनि अहिलेसम्म सुविधा पाउन नसकेको बताइन् । अन्य मुक्त कमलरीहरुले सरकारले परिचय पत्र नदिदा सेवा पाउन सकस भएको छ । सरकारसँग विगतमा भएको सहमति अनुसार परिचय दिने र सेवा सुविधामा जोड्ने भनिएको तर ७ वर्ष बिति सक्दा पनि काम हुन नसक्दा सेवा पाउनबाट वन्चित भएको उनले दुखेसो पोखिन् ।

पश्चिम नेपालको दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुरमा कुल ३ हजार २ सय ९५ जना मुक्त कमलरीको लगत छुट भएको अवस्थामा दाङमा ७ सय १७ जना रहेको छ । मुक्त कमलरीको सूचीकृतका लागि छुट भएको अवस्था अनुसार दाङमा ७ सय १७ जना, बाँकेमा १ सय १३ जना, बर्दियामा ७ सय ८ जना, कैलालीमा १ हजार ३ सय ७ जना, कन्चनपुरमा ४ सय २६ गरी कुल ३ हजार २ सय ९५ जना मुक्त कमलरीले परिचय पत्र पाउन सकेका छैनन् ।

घोराही उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख हुमा डिसीले मुक्त कमलरीहरुको जीवन बदल्न स्थानीय सरकारले अब ठोस कदम चाल्ने बताइन् । कमलरीहरु तयार गरेको स्थिति पत्र बुझ्दै उनले यसलाई अझ फराकिलो बनाउन र हालसम्मको अवस्था स्पष्ट गर्नुपर्ने बताइन् । ‘हिजोको जस्तो काम गर्ने शैलीले समस्या समाधान हँुदैन’ उनले भनिन् , ‘कति जनाले रोजगारी गर्छन् । कतिले पढ्छन् । कतिले परिचय पत्र पाए । कति बाँकी छन् । दिगो समस्या समाधान गर्न यकिन अवस्था पहिचान गरी काम गर्न लाग्नुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पेसा, रोजगारका लागि अब ठोस काम गर्न लाग्नुपर्छ । यसका लागि घोराही उपमहानगर गम्भीर छ ।’ हिजोको जस्तै सँधै समस्या देखाएर बस्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न स्थानीय सरकारले नवीन योजनाका साथ काम गर्न चाहेको हुँदा उपलब्धि देखिने खालको योजना ल्याउन मुक्त कमलरी विकास मन्चलाई उनले अपिल गरिन् ।

कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोजराज घिमिरले स्थानीय तहमा गर्न सकिने कार्यक्रमलाई मुक्त कमलरीको लागि पहल गर्ने बताए । कृषि ज्ञान केन्द्र दाङका प्रमुख नरेश धितालले कृषिमा रोजगारी र तालिमको लागि कार्यालयबाट सहयोग हुने बताए । सरकारको नीति, नियम र विधि प्रकृयामा रही मुक्त कमलरीहरुको समस्या समाधानका लागि गम्भीर रहेको उनको भनाई छ ।

नेपाल सरकार र मुक्त कमलरीबीच २०७० जेठ २४ मा भएको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नहुनु, मुक्त कमलरीको उचित पुनस्र्थापना नहुनु, मुक्त कमलरीको लगत संकलन सही तरिकाबाट नभएकाले हाल २५.६४ प्रतिशत कमलरीहरु सूचीकृत हुन नै छुट्नु, सूचीकृत भएका कमलरीहरु सबैजनाले हाल सम्म पनि परिचयपत्र नपाउनु, मुक्त कमलरीका लागि छात्रवृत्ति रकम निकै न्यून हुनु जस्ता समस्याले मुक्त कमलरीहरु प्रताडित भएका छन् ।

आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था कानुनी रुपमा भएता पनि विद्यालयले विभिन्न बहानामा कुनै न कुनै नाममा शुल्क लिनु, आधारभूत तह, माध्यमिक तह र स्नातक तहमा छात्रवृत्ति प्रदान गरिएता पनि छात्रवृत्ति रकम एकदमै न्यून हुनु, स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरतका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था नहुनु, मुक्त कमलरीलाई प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त गर्न शुल्क महंगो भएकाले पहूँचमा नहुनु, छात्रावासमा रहेका मुक्त कमलरीका लागि पर्याप्त र १२ महिनाको खर्च उपलब्ध नहुनु, छात्रावासमा रहेका मुक्त कमलरीका लागि स्वास्थ्य उपचारमा समस्या भएको उनीहरुको भनाई छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कमलरीका लागि प्रभावकारी कार्यक्रमका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्नु, मृतक, वेपत्ता र यौन शोषणमा परेका कमलरीका सवालमा न्याय नदिनु, अभिभावक बिहीन, भूमिविहीन र घरबास नभएका मुक्त कमलरीलाई स्नातकोत्तर तहसम्मै छात्रावासमै बस्न पाउने व्यवस्था नहुनु जस्ता कारणले पनि मुक्त कमलरीहरु समस्यामा छन् ।

अभिभावक विहीन, भूमिहीन र घरबास नभएका मुक्त कमलरीलाई जमिन र आवासको व्यवस्था नहुनु, मुक्त कमलरीहरुलाई शिक्षा, सिप, रोजगार र जमिन सहितको पुनस्र्थापनाको व्यवस्था नहुनु, स्थानीय तहले मुक्त कमलरीको क्षमता विकास, सिप विकास र रोजगारका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्नु, औजार र बिउ पूँजीसहितको लामो अवधिको उन्नत सिपमुलक तालिम नहुनु, घरवास र अभिभावक नभएका मुक्त कमलरीलाई जग्गा र आवासको व्यवस्था नहुनु, मुक्त कमलरीहरुले विभिन्न तालिम लिई सिप सिकेका छन् सो सिपमा आधारित पेसा तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि पूँजीको अभाव हुनु जस्ता कारणले मुक्त कमलरीहरु समस्यामा परेका छन् ।

व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक पुँजी कर्जाको रुपमा लिनका लागि धितो कर्जा नहुनु, हत्या भएका, वेपत्ता पारिएका, यौनशोषणमा परेका, कुमारी आमा बनेका मुक्त कमलरी र उनीहरुका परिवारलाई न्याय र क्षतीपूर्तीका साथै दोषीलाई कार्वाही नहुनु, न्यायका लागि पहुँचको अभाव हुनु जस्ता समस्याका कारण वर्षाैदेखि मुक्त कमलरीहरुले आफ्ना आवाज उठाउन बाध्य भएका छन् ।

जुरी नेपालका अधिवक्ता विष्णुप्रसाद पोख्रेल र बालमाया विश्वकर्माले मुक्त कमलरीहरुको अवस्था, स्थानीय सरकारको भूमिका र राज्यले गर्नुपर्ने कामका बारेमा प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । मुक्त कमलरी बिकास मंचका केन्द्रीय अध्यक्ष हिरामोती चौधरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण मन्चकी कार्यक्रम संयोजक सुलोचना चौधरीले गरेकी थिइन् ।

सो अवसरमा मुक्त कमलरी विकास मन्चले जिल्लामा मुक्त कमलरीहरुको अवस्थाका बारेमा तयार पारिएको स्थितिपत्र घोराही उपमहानगरपालिकालाई बुझाएको छ ।