खोज

तराईको मुख्य पहिचान नै यहाँको वन जंगल हो । मलेरिया र गर्मीको कारणले कालापानीको रुपमा चिनिने तराईमा मानिसहरुको बसोबास कम हुँदासम्म तराईको वनले नेपालको वनको मुख्य हिस्सा ओगटेको थियो । मलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम र तराईमा महेन्द्र राजमार्गको निर्माणपछि तराईमा बसाई सराई र वस्ती विकासले तिब्रता पाउन थाल्यो र त्यो संगै तराईको वन तीव्ररुपमा विनास हुँदै जान थाल्यो । वि.स. २०६८ सालमा नेपालको तराईको कूल क्षेत्रफलको २०.८८ प्रतिशत भूभागमा मात्र वन सिमित हुन पुगेको सरकारी प्रतिवेदनले देखाउँछन् । अहिले नेपालको ६.९ प्रतिशत वन र १.४७ प्रतिशत बुट्यान मात्र तराईमा रहेको छ । तराईमा रहेको अधिकांश वन पनि राष्ट्रिय निकुन्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा मात्र खुम्चिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको तराई क्षेत्र ५ दशक अघिसम्म घना वन भएको क्षेत्रमा परिचित थियो । धेरैजसो स्थानमा चुरेदेखि भारतीय सिमानासम्म फैलिएका वनक्षेत्रहरु रहेका थिए । वि.स. २०२० को दशकमा यहाँको तराईमा पनि मानिसहरुको चाप बढ्न थाल्यो, जसले गर्दा यहाँको वन विनासको दर पनि तीव्र हुन थाल्यो । वि.स. २०३४– २०४८ को अवधिमा मात्र रुपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तु जिल्लाको वन क्षेत्रफल क्रमश ३७ प्रतिशत, २५ प्रतिशत र १४ प्रतिशतले घटेको थियो । सोही अवधिमा बर्दिया, बाँके र दाङको वन क्षेत्र १२ प्रतिशत, १३ प्रतिशत र ४ प्रतिशतले घटेको सरकारी तथ्यांक छ । अहिले लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासीमा २१९२७ हेक्टर, रुपन्देहीमा २५५०८ हे., कपिलवस्तुमा ६०९६९ हे. दाङमा २००७२५ हे., बाँकेमा ११७९०९ हे. र बर्दियामा ११३६८७ हे वन रहेको छ । तराईको वन अहिले महेन्द्र राजमार्गको छेउछाउमा मात्र खुम्चिएको छ । महेन्द्र राजमार्गदेखि टाढा रहेका लुम्बिनी प्रदेशका ९ वटा पालिकाहरु वनरहित छन् भने ४ वटा पालिकामा १० हेक्टर भन्दा कम वन छ । यसैगरी ५ वटा पालिकामा ११ देखि ५० हेक्टरसम्म वन छ । १०० हेक्टर भन्दा बढी वन क्षेत्र रहेका तराईका १२ वटा पालिकाहरुमा ती पालिकाको कूल भूभागको १५ प्रतिशत भन्दा कम भाग मात्र वनले ओगटेको देखिन्छ । यी तथ्यहरुलाई हेर्दा लुम्बिनी प्रदेशका दक्षिणी क्षेत्रहरु वनविहीन हुँदै गएको प्रष्ट देखिन्छ ।

चारदशक अघिसम्म रुपन्देही जिल्लाको मर्चवार क्षेत्र बाहेक लुम्बिनी प्रदेशका दक्षिणी सीमामा अवस्थित सबै बस्तीका बासिन्दाहरु १० किमिको सेरोफेरोमा वन उपलब्ध थियो । तराईमा बसाईसराई बढ्ने क्रमसंगै दक्षिणी क्षेत्रमा वनहरू नयाँ वस्तीमा परिणत भए र वन उत्तरमा मात्र सिमित रहन पुग्यो । जिल्लाका मध्य क्षेत्रमा रहेका वनहरू पनि वन छेउका नयाँ वासिन्दाहरुको कब्जामा पुग्यो । सामुदायिक वन समूह गठन गर्दा तराईका दक्षिणी क्षेत्रका परम्परागत वन उपभोक्ताहरु वनबाट विमुख हुन पुगे । आफ्नो वस्तीको नजिक वन नभएको र उत्तरी क्षेत्रमा रहेको वनमा पहुँच नभएकोले गर्दा वन श्रोतको प्रयोग गरेर गर्नुपर्ने सामाजिक–सांस्कृतिक व्यवहारहरु प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । खासगरी जल, जमिन र जंंगलसंग अभिन्न सम्बन्ध भएका थारु जातिका दैनिकी र संस्कृति खलबलिएको छ र वनसंग नजिक रहेका थारुहरु थातथलो छोड्नुमा वनमाथिको पहुँच कम हुनु पनि मुख्य कारण देखिन्छ ।

पालिकामा वन नहुँदा र भएको वनमा पनि आवश्यक वन पैदावार नपाउँदा घर निर्माण र खाना पकाउन समस्या परेको छ । दाउरा नभएकोले गोबरलाई गुईँठा बनाएर खाना पकाउनुपर्ने बाध्यता छ । मध्य र दक्षिणी तराईमा वन नहँुदा जमिन मरुभूमिकरणको चपेटामा परिरहेको छ भने पानीका श्रोतहरु सुख्खा भैरहेका छन् । वन नहँुदा पशुपालनमा समस्या भैरहेको छ । काठ दाउराको कमीले गर्दा विगतमा तराईमा पुर्खाले हुर्काएका आँप र अन्य वनस्पतिका बगैंचाहरु मासिने क्रम बढिरहेको छ । लुम्बिनी, रामग्राम, कुदान, निग्लिहवा जस्ता बौद्ध भूमिमा वन नहुँदा आध्यात्मिकता विकास र पर्यटनमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । अहिले प्रदेशको तराई क्षेत्रमा उद्योग संचालनमा तीव्रता आएको छ । वन नहुँदा उद्योगको कारण हुने प्रदुषित बायु टाढासम्म फैलिदा सम्पूर्ण तराईकै वायु अस्वस्थकर बन्ने क्रमले तीव्रता लिएको देखिन्छ ।
प्रदेशको दक्षिणी क्षेत्रमा वनजंगल नहँुदा यहाँको पछिल्लो पुस्ताले वन, वनस्पति र जीवजन्तुहरु नचिन्ने अवस्था आईसकेको छ । दक्षिणी भूभागमा वन नहुँदा महेन्द्र राजमार्गको छेउछाउमा सिमित वनमा पनि अत्यधिक चाप परिरहेको छ । वनको अभावले गर्दा सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय र कृषि क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका असरहरु बढिरहेकोले संरक्षणकर्मी र सरकारले तराईका दक्षिणी क्षेत्रका पालिकाहरुमा कसरी वन विकास गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिनु जरुरी भैसकेको छ । वन नभएका स्थानमा अब सयौ हेक्टरका नयाँ वन विकास गर्न सकिदैन तर पालिकामा रहेका अनुत्पादक र अतिक्रमणको चपेटामा परेका क्षेत्रमा पालिकाले सानो क्षेत्रफलका वनहरू बनाउन सक्छ । तराईमा विगतमा फैलिएर बग्ने नदी र घोलाहरु खुम्चिएका छन् । नदीले छोडेको भूभागमा अहिले अतिक्रमण तीव्र छ । यस्तो नदी उकास जग्गालाई तारबार गरेर पनि रुख बिरुवाहरु हुर्काएर वन बनाउन सकिन्छ । कुलो÷नहरका डिल, सडक किनारामा रुखहरु हुर्काएर पनि पालिकालाई हराभरा बनाउन र स्थानीयलाई काठपात, घाँस, स्याउला, दाउरा उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।

तराईका जिल्लाका दक्षिणी पालिकाहरुमा उपयोगमा नल्याई खेर गएका प्रशस्त नीजि जग्गाहरु छन् । यस्ता जग्गामा नीजि वन र कृषि वन बनाउन सकिन्छ । वन क्षेत्रको रणनीति २०१६– २०२५, वन नीति २०७५, कृषि वन नीति २०७६ र वन ऐन २०७६ ले कृषि वन र नीजि वन विकासको लागि आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्ने रणनीति अवलम्बन गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो आवधिक योजनाले पनि पालिकाहरुको सहयोगमा वन नभएका क्षेत्रमा अनुकूलता हेरी विभिन्न किसिमका वन विकास गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको चालु आ.ब. को कार्यक्रममा कृषि वन तथा वृहत्तर हरियाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम अन्तर्गत एक पालिका ः एक वन नर्सरी निर्माण तथा संचालन कार्यक्रम राखिएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत पालिकाहरुलाई नर्सरी स्थापना गर्नको लागि प्रदेश सरकारले आर्थिक र प्राविधिक सहयोग दिने उल्लेख छ । यसैगरी वन कम भएका शहरी क्षेत्रमा “एक घर दुई वृक्ष, शहर हाम्रो बनाउँ स्वच्छ” कार्यक्रम पनि अघि सारिएको छ । यसले वन कम भएको स्थानमा हरियाली प्रवद्र्धन गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ । प्रदेश सरकार वन मन्त्रालयले “एक पालिकाः एक नमूना कृषि वन“ कार्यक्रम अघि सारेको छ । तराईका ६ जिल्लाका प्रत्येक पालिकामा कम्तिमा ५ हेक्टर नीजि जग्गामा वन विकास गर्न आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्ने वार्षिक कार्यक्रममा उल्लेख छ । पहिलोपटक शुरु गर्न लागिएको यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने र नागरिकले उचित प्रोत्साहन पाउने हो भने कृषि वन कार्यक्रम र नीजि वन कार्यक्रमबाट तराईलाई हराभरा बनाउन र वन सम्बन्धि आवश्यकताहरु परिपूर्ति गर्न सकिनेछ ।

तराईका चारकोशे झाडी अब एकादेशका कथा भैसकेका छन् । ती वन अब फर्काउन सकिदैन् । तराई हराभरा रहन सकेन भने उत्पादनशील र बहुसाँस्कृतिक तराईलाई जोगाईरहन पनि सकिनेछैन । तराईको प्रकृति, जीवन, संस्कृति र पर्यटनसंग वनको अतुलनीय सम्बन्ध छ, जसलाई जोगाईराख्नको लागि तराईका दक्षिणी क्षेत्रलाई हराभरा बनाउन ढिला गर्नुहुँदैन । खाली ठाउँ, नदी उकास जग्गा, पर्ती जग्गा र सार्वजनिक तथा नीजि जग्गामा वृक्षारोपण गरि रुख हुर्काउन स्थानीय सरकारले नागरिकलाई सहयोग गर्नुपर्छ । उत्तरी क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक वन समूहहरुले पनि आफ्नो आम्दानीको केही हिस्सा दक्षिणी तराईका गाउँवस्तीमा वन विकास गर्ने कार्यमा लगानी गर्नुपर्छ । अहिले वनदेखि टाढा रहेका दक्षिणका परम्परागत उपभोक्तालाई उत्तरका वनमा सहज पहुँच र सुविधा दिएर वन खोसेको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । तराईको प्रकृति, माटो र जीवन जोगियो भने मात्र नेपालमा आर्थिक–सामाजिक समृद्धि सम्भव हुनेछ । यो कुरा तीनै तहका सरकार, स्थानीय वासिन्दा र संरक्षणकर्मिहरुले बेलैमा बुझ्नु जरुरी छ ।