खोज

परशुराम यादव
प्रजातन्त्रको सवैभन्दा महत्वपूर्ण उपहार प्रश्न गर्न सक्ने अधिकार हो । जुन कि हामीलाई राणा शासन र पंचायत कालमा प्राप्त भएको थिएन् । विगतका व्यवस्थाहरुमा प्रश्न गर्दाकै परिणाम स्वरुप कतिपयले सहादत प्राप्त गरे भने कतिपय अंगभंगको अवस्थामा कठिन जीवन जीउन बाध्य छन् । प्रजातन्त्र पश्चात पनि प्रश्न गर्ने सवालमा पनि प्रश्न गरिन थालेका छन् । जुन अधिकारका लागि जेलनेल भोगेका देशका नेताहरु आफू कुर्सीमा पुग्दा त्यही अधिकारमा अंकुश लगाउने प्रयास गर्ने गरेका छन् । सफल नभएपनि विगतमा खडगप्रसाद ओली र पुष्षकमल दाहालले समेत सूचना एवं संचारको नयाँ ऐन बनाएर नागरिकको सूचनाको अधिकारमा कटौती गर्ने प्रयास गरेका छन् । अचम्म त के लाग्छ भने मानिस जुन अधिकारको प्रयोग गरि देशको एक प्रमुख ओहोदामा पुगेका छन त्यही अधिकारमाथि प्रतिवन्ध लगाउने प्रयास गरेका छन । राजतन्त्रका प्रेमी राजेन्द्र लिङदेनले प्रजातन्त्रको महत्व महसुस नगरेपनि झापाको कुनै एउटा गाउँको सामान्य परिवारमा जन्मेर एउटा वडाध्यक्षको राजनीति थालेर देशको राष्ट्रिय पार्टीको अध्यक्ष एवं देशको दोस्रो कार्यकारी तहमा पुग्नुमा राजतन्त्र भए सायद सम्भव थिएन् । उनले भलै राप्रपामा काम गरे, राजाको भजन गाए, मन्डले कहलाए । यो सव अधिकार प्रजातन्त्रले नै दिइएको भएर सम्भव भएको हो । कमल थापा, राजेन्द्र लिङदेन र रबिन्द्र मिश्रको राजतन्त्रबाद, पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईको माओवाद, उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर र चन्द्रकान्त राउतको समाज र मधेशबाद, खडकप्रसादको बहुदलीय जनबाद यही प्रजातन्त्रमा फूल्न र फक्रन पाएका छन् । वकालत गर्न पाएका छन् । जनताले मन पराएको शासन व्यवस्थामा मत अभिमत दिन पाएका छन् ।

विगत केही वर्षयता संसारकै राजनीतिमा उग्रराष्ट्रवाद र प्रतिगमन मौलाउँदै गएकोले प्रजातन्त्र छायाँमा पर्न लागेकोमा प्रजातन्त्रप्रेमीहरु चिन्तित् छन् । प्रजातन्त्रको जननी मानिने बेलायतले स्थिर सरकार पाउन सकेको छैन । अमेरिका जस्तो सुसंस्कृत प्रजातान्त्रिक देशमा डोनाल्ड ट्रम्प जस्तो धनाढ्य शासकको उदय हुन्छ र प्रजातन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यता भत्काउँदै हिँड्छ । भारत जस्तो ठूलो लोकतान्त्रिक देशमा हिन्दू धर्मको आडमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्रीमा दुई दुईपटक बहुमत प्राप्त गर्छन् । धर्मलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउँछन, विपक्षीलाई वा अल्पसंख्यक समुदाय प्रति असहिष्णुता प्रकट गर्दै शासन संचालन गर्छन् । नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा गएको निर्वाचनमा रवी लामिछाने देशको समस्या पहिचान गरि त्यसैको आधारमा स्टन्ट गर्न सिकेर जनतालाइै इमोशनल ब्लैकमेल गरि देशको चौथो ठूलो दल बने । नागरिकता र पासपोर्टको स्वार्थ बाझिएको गृह मन्त्रालय नै लिन्छन् । केही दिनमै नागरिकता खारेजीमा परेपनि गृह मन्त्रालय नै पाउनुपर्ने अडान लिन्छन् । नपाएपछि सरकार छोडेर पत्रकार सम्मेलन गरी पत्रकार र नागरिक अगुवालाई भ्याए जति गाली गर्दै मन शान्त बनाउँछन् ।

एनडिटिभिका बरिष्ठ पत्रकार, लेखक, र मिडिया व्यक्तित्व रवीशकुमार पाण्डेले भारतीय सरकार र भारतीय मिडियामाथि लगाउँदै आएका मोदी मिडियाको आरोपलाई पूर्णरूपमा अस्वीकार गर्न सकिदैन । विविसी हिन्दी सेवाले गुजरात दंगासँग भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई जोडेर तयार गरेको डकुमेन्टरीमा रोक लागएको केही दिनपछि विविसी सेवाको दिल्ली र मुम्बइमा रहेको दुपै कार्यालयमा छापा हानेर अन्नुसन्धान गरिरहेको घटना लोकतन्त्रमा सामान्य रुपमा लिन सकिदैन् । आफूले पनि चिया बेचेको दावी गर्ने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीमाथि प्रश्न गर्ने मिडिया खरिद गर्ने र किन्न नसकेकोलाई बिभिन्न बहानामा आतंकित आरोप पूरै असत्य छैन र लोकतन्त्रमा यि र यस्ता हर्कतलाई सामान्य रूपमा लिन सकिदैन् । नेपालको चौथो राष्ट्रिय दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको नागरिकता एवं पासपोर्टको सवाल, गृह मन्त्रालयसँग स्वार्थको सवाल उठान गरेकै आधारमा सार्वजनिक रूपमा नेपालका पत्रकार एवं मिडियाहरुको नामै तोकेर पत्रकार सम्मलेन गरी गालीगलौज गरे । कान्तिपुर दैनिकको कार्यालयमा हमला गर्ने धम्कीसमेत दिन अलिकति पनि संकोच मानेनन् । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य दुर्गा प्रसाई, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र तीनका छोरा पारस शाहलाई अतिथि बनाएर देशका सम्मानित नागरिक समाजका अगुवाहरुलाई तथानाम गाली गर्नुलाई सामान्यरूपमा लिन सकिदैन । सरकारकै कतिपय मन्त्रीहरु गणतन्त्रको खिलाफमा सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्नुलाई असामान्य नै मानिन्छ । प्रजातन्त्रको खम्बा मानिने मिडिया र नागरिक समाजको व्यापक आन्दोलन र दबाबका कारण प्राप्त भएको प्रजातन्त्रमाथि शासक बर्गबाटै यसरी दिनदहाडै धावा बोल्दा रत्तिभर परवाह नगर्ने शासकलाई दण्डित गर्ने आधार निर्वाचन हो तर निर्वाचनमा इमोशनल ब्लैकमेल गरी उनै शासन सत्तामा पुग्ने गरेका छन् ।

नागरिक समाजका सवै अगुवा वा संचारकर्मी चोखा नै हुन्छन् भन्ने छैन । उनीहरु पनि यही समाजका मानिस हुन् । उनीहरुमा लोभ लालच हुन्छन् । आफ्ना शक्तिलाई दुरुपयोग गरेको हुन सक्छन् । तर, देशका सवै मिडिया, तिनमा काम गर्ने पत्रकार, नागरिक समाज दोषी हुन सक्दैनन् । यसरी ब्लैकेट एप्रोचबाट मिडिया र नागरिक समाजमाथि प्रतिबन्ध लगाउन कोसिस गरिरहेका शासकहरुले एकपटक कल्पना गर यी मिडिया र नागरिक समाज नभईदिएको भए दुई दुई पटकको जनआन्दोलन, मधेश अन्दोलन के तिमीहरुले गर्न सक्थ्यौ वा गरेपनि सम्भव हुन्थ्यो ? मिडिया र नागरीक समाज नहुने हो भने निर्मला पन्तको बलात्कारको सवाल, निर्मला कुर्मीको हत्याको सवालमा तिमीहरु सम्बेदनशील हुन्थ्यौ ? करोडौं ठगी गरिरहेका मिटर ब्याजीको कर्तुत कसले उजागर गथ्र्याे होला ? नागरिक समाज र मिडिया नभएको भए शिक्षा र स्वास्थ्यका माफिया बिरुद्ध बोल्ने हिम्मत कसले गथ्र्यो ? हो मिडिया, नागरिक समाज र अधिकारकर्मीको कारणले तिमीहरुलाई दबाव परेको छ, कतिपय अवस्थामा तिम्रो पद र प्रतिष्ठा पनि दाउमा लागेको हुन सक्छ । तिमीले कमाएको अकुत सम्पत्तीमा निद्रा आउँदैन । तिमीले गर्ने हरेक व्यक्तिगत स्वार्थका क्रियाकलापमा सतर्कता अपनाउनु परेको अवस्था पनि होला तर तिनकै कारणले तिमीले गरेको राम्रो कामको जस पनि लिन पाएका छौ । तिमीले गरेको राम्रा कामको फुर्ती लगाउन पनि पाएका छौ ।

नेता मात्रैको बलबुतामा प्रजातन्त्र पक्कै पनि प्राप्त भएको छैन । प्रजातन्त्र ल्याउनमा नागरिक समाज, पत्रकार र नागरिकहरुको अतुलनीय योगदान छ । राजनेतालाई राज्यप्रति जवाफदेही बनाउन, नागरिकलाई राज्यप्रतिको कर्तव्यबोध गराउन मिडिया र नागरिक समाजको ठूलो योगदान छ । विगतका दिनमा राजतन्त्र र निरंकुशतन्त्रमा गरिएको निर्मम प्रश्न प्रजातन्त्रमा दल र तिनका नेताहरुले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा संस्थामाथि प्रश्न गर्न पाउने अधिकार प्रजातन्त्रले नै दिएको छ । त्यसकारण प्रजातन्त्रको दोहोरो मापदण्ड हुन सक्दैन । नेताहरुले प्रजातन्त्रको नाममा शासन गर्ने र प्रश्नकर्ता नागरिक समाज र मिडियामाथि उल्टै प्रश्न गर्ने वा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा प्रतिवन्ध लगाउने दोहोरो मापदण्ड हो जुन स्वीकार्य हुन सक्दैन । प्रश्न गर्ने अधिकार प्रजातन्त्रको आधार हो । मिडिया, नागरिक समाज, नागरिकलाई मात्र होइन, स्वयं दल र तिनका नेतालाई पनि चाहिन्छ । यसमा छेडछाड गर्नु भनेको प्रजातन्त्रमा छेडछाड गर्नु हो ।