खोज

बुटवल-  वि.स. २०७४ सालमा लुम्बिनी प्रदेश गठन हुँदा पहिलो मुख्यमन्त्री थिए शंकरप्रसाद पोखरेल । आफ्नो मन्त्री परिषद्मा ७ जना मात्रै मन्त्री बनाए । पछि पुनः दोस्रो पटक पनि मुख्यमन्त्री भएका उनले मन्त्रालय फुटाएर १० पु¥याएका थए । मुख्यमन्त्रीबाट विदाई भएपछि उनको सट्टामा आए नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कुल प्रसाद केसी ।
नेपाली काग्रेस, जसपा सहित, राजपालाई समेत प्रदेश सरहकारमा समेल बनाएका कुल प्रसाद केसीले साविक ७ मन्त्रालय बाट फुटाएर १३ बनाए । भने राज्यमन्त्री सहित १७ सदस्यीय मन्त्री मण्डल पु¥याएका थिए ।
५ बर्ष पछि सत्ता परिर्वतन भएको छ । अहिले मुख्यमन्त्रीको बागडोर सम्हालीरहेका छन् नेकपा एमालेका रुपन्देहीका नेता लिला गिरीले । माओवादी र एमाले विचको सहमतीले ढाई बर्षका लागि मात्रै मुख्यमन्त्री भएका लिला गिरीले गत पुस २८ गते मन्त्री परिषद्बाट निर्णय गरेर मन्त्रालयको संख्या घटाउने गरी निर्णय गराए ।
तर एउटा मात्रै मन्त्रालय बनाउने घटाउने गरिएको गरिएको निर्णयको आलोचना समेत सुरु भएको छ । पछिल्लो समयमा आर्थिक संकटको कारण देश नै धरासायी हुने हो की भन्ने चिन्ताले परोलिरहेको अवस्थामा प्रदेशका साविककै मन्त्रालय ७ वटा भन्दा पनि कम गरेर आर्थिक मित्व्यता अपनाउन सक्ने बलियो आधार समेत देखिन्छ ।
मुख्यमन्त्री लिला गिरीको अध्यक्षतामा गत पुस २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले १ वटा मात्रै मन्त्रालय घटाउने निर्णय गरेको थियो । बैठकले सरकारको प्रवक्तामा मन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई तोक्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर मुख्यमन्त्री गिरीको क्यावेनेटमा अहिले दुई जना विना विभागीय मन्त्री छन् । माओवादी बाट कृष्णा केसी र एमालेबाट चेतनारायण आचार्य । मन्त्री परिषद् विस्तारमा ढिलाइ भैरहँदा मन्त्रालको संख्या १३ बाट घटाएर कम गरी प्रशासनीक खर्च कम गर्ने अवसरबाट यो सरकार पनि चुक्ने निश्चित भएको छ ।

प्रदेशमा हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, पर्यटन, ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला, कानून तथा संचार मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय गरी १३ वटा मन्त्रालय छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशको स्वाथ्य मन्त्रालयको जिम्मेबारी समेत पुरा गरिसकेका वर्तमान प्रदेश सभा सदस्य भोज प्रसाद श्रेष्ठका अनुसार अहिलेको आर्थिक विषम परिस्थीतिमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले देशमा नै नमुनाको रुपमा प्रदेश मन्त्रालयको संख्या घटाएर सकारात्मक सन्देश दिनुपर्ने बताउँछन् । उनले एउटा मन्त्रालयको अपरेसन खर्च २२ देखि २५ करोड भन्दा बढि हुने गरेको आफुले पाएको भन्दै यसलाई मर्ज गरी सञ्चालन खर्च कम गरेर सोही अनुसारको काम गर्न वर्तमान सरकार चुक्न नहुने तर्क गर्दछन् । उनी भन्छन्–‘कम भन्दा कम मन्त्रालयबाट जनताको सेवामा के कसरी बढि भन्दा बढि सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अबको सरकार केन्द्रीत हुन आवश्यक छ ।’
जनतालाइ सेवा प्रवाह नै पहिलो कुरा भएको भन्दै उनले जे जसरी हुन्छ जनताको सेवामा बढि भन्दा बढि काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘एउटा मन्त्रालय घटाउँदा बार्षिक २२ देखि २५ करोड भन्दा बढि बच्ने मैले मानेको छु, यसरी सञ्चालन खर्च घटाएर जनतालाई राहतको लागि काम गर्न आवश्यक छ ।’ पुर्व मन्त्री समेत रहेका नेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले बताउँछन् ।

चालु खर्चमा कुन मन्त्रालयको कति खर्च
चालु खर्च अर्थत कर्मचारीको तवल भत्ता सहितका कार्यक्रममा लागि गत आर्थिक बर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका १३ वटा मन्त्रालयले १२ अर्व भन्दा रकम खर्च गरेका छन् ।
आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को लुम्बिनी प्रदेशको कूल विनियोजित बजेट ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख मध्ये चालुतर्फ ७१.६५ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ७०.१४ प्रतिशत गरी जम्मा ७०.७७ प्रतिशत वित्तीय गरेको छ । यस बाट पनि के प्रष्ट हुन्छ भने चालु गत खर्च पुँजी गत खर्च भन्दा बढि रहेको छ । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदनका अनुसार पुँजीगत खर्च अवस्था न्यून छ ।

कुन मन्त्रालयको कति खर्च
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय
गत आर्थिक बर्षमा प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले जम्मा ८२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिुल गरेको छ । जसमा चालु खर्च अर्थात तलव भत्तामा मात्रै कुल ५३ करोड, १३ लाख ३८ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा कुल ४३ करोड ७४ लाख २४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
यस्तै जुन मन्त्रालयले पुँजी गत तर्फ जम्मा २ करोड २८ लाख विनियोजन भकोमा २ करोड ७९ लाख २ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

पर्यटन, ग्रामणि तथा शहरी विकास मन्त्रालय
गत आर्थिक बर्षमा यो मन्त्रालयमा कुल ६,४५,७५,६२ रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा जम्मा ४,७२,१६,१५ रकम खर्च गरेको छ । ७ लाख ९७ हजार ७ सय २३ रुपैयाँ बेरुजु समेत रहेको छ । यो मन्त्रालयेको चालु खर्च अर्थत तलब भत्तमा कुल ३० करोड २८ लाख ८५ हजार विनियोजना भएकोमा जम्मा १७ करोड ४९ लाख १४ हजार आर्थत ६७.७५ प्रतिशत रकमख खर्च गरेको छ ।

अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय
यो मन्त्रालयले गत आर्थिक बर्षमा ११८६०००÷– रुपैयाँ बेरुजु राखी १२ करोड ६९ लाख ९७ हजार कुल बजटमा चालु तर्फ कुल ११ करोड १० लाख ९७ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ६ करोड १३ लाख ५१ हजार खर्च गरेको छ । पुजी गत तर्फ जम्मा १ करोड ११ लाख ४७ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको हो ।

भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय
यो मन्त्रालयले कुल ९ अर्व ७० करोड २८ लाख २ हजार कुल विनियोजीत रकम मध्ये चालु खर्च तर्फ मात्रै १२ करोड ४६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको प्रगति तथ्यांक अनुसार ७७ प्रतिशत रकम चालु खर्चमा खर्च गरिएको हो ।

आन्तरिक मामिला, कानून तथा सञ्चार मन्त्रालय
यो मन्त्रालयले कुल ६८ करोड ७७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ कुल विनियोजन भएकोमा १४ करोड ५७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ पुँजीगत मा मात्रै खर्च गरेको छ ।

स्वाथ्य मन्त्रालयः
यो मन्त्रालयले गत आर्थिक बर्षमा कुल ३ अर्व ७१ करोड, ९३ लाख ४३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेकोमा चालु तर्फ कुल २ अर्व ६७ करोड ८० लाख ४४ हजार खर्च गरेको छ ।

उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय
यो मन्त्रालयले कुल ३ अर्व १७ करोड ७४ लाख ३४ हजार खर्च गरेको मा चालु तर्फ मात्रै १ अर्व ८१ करोड ५८ लाख ४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

बन तथा वातावारण मन्त्रालय
यो मन्त्रालयले कुल १ अर्व ८७ करोड १६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा चालु तर्फ ६५ करोड ३४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ चालु तर्फ मात्रै खर्च गरेको छ । जसमा कुल १ अर्ब ४६क रोड २६ लाख ८७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालय
यो मन्त्रालयले कुल ४३ करोड २६ लाख ३८ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ३० करोड २८ लाख ८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसमा पुँजीगत खर्च १४ करोड १९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

महिला, बालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय
यो मन्त्रालयले कुल १८ करोड २८ लाख ५२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेकोमा गत बर्षको पुस महिना सम्ममा चालुमा मात्रै ५ करोड ३१ लाख ३८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

कृषि तथा भुमि व्यवस्था मन्त्रालय
यो मन्त्रालयले १ अर्व ७६ करोड ५६ लाख ४९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेकोमा चालु तर्फ १ अर्व ६१ करोड ८९ लाख ६५ हजार खर्च गरेको छ ।

श्रम तथा यातायात मन्त्रालय
यो मन्त्रालयले कुल २ अर्व ३८ लाख १५ हजार रुपैयाँ कुल खर्च गरेकोमा चालु तर्फ मात्रै १६ करोड ६३ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय
यो मन्त्रालयले गत बर्ष ३ अर्व ७५ लाख १२ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा चालु तर्फ मात्रै १ अर्व ४६ लाख ५१ लाख २१ हजार चालुमा मात्रै खर्च गरेको छ । जसले विनियोजीत बजेटमा कुल २ अर्व १३ करोड ८३ लाख ५२ हजार खर्च गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७८ l ०७९ को लागि प्रदेश सरकारको शुरुको बजेट रु. ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाखमध्ये संचित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम रु. ९९ लाख ४० हजार र विनियोजन ऐन बमोजिम खर्च हुने रकम रू. ४० अर्ब ९४ करोड ९७ लाख ६० हजार रहेको थियो । पछि यस आर्थिक वर्ष २०७८l०७९ को अन्तसम्म सँघीय सरकारको थप बजेट सहीत कुल बजेट रु.४२ अर्ब ९४ करोड ११ लाख ९१ हजार विनियजत भएको थियो ।
विनियोजित कुल रकममध्ये आ.व. २०७८ l ०७९ को असार मसान्तसम्म चालुतर्फ रु. १२ अर्व ९८ करोड १९ लाख ४४ हजार र पुँजीगततर्फ रु १७ अर्व ४० करोड ८६ लाख ४३ हजार गरी जम्मा रू. ३० अर्ब ३९ करोड ०५ लाख ८७ हजार खर्च भएको छ । उक्त रकम विनियोजित बजेटको चालुतर्फ ७१.६५ प्रतिशत पुँजीगततर्फ ७०.१४ प्रतिशत गरी जम्मा ७०.७७ प्रतिशत हुन आउँछ ।
विनियोजित रकममध्ये गत आ.व. २०७७l०७८ को असार मसान्तसम्म चालुतर्फ रु. १३ अर्ब ६० करोड २२ लाख १२ हजार र पुँजीगततर्फ रु. १८ अर्ब ५० करोड ५६ लाख ३४ हजार गरी जम्मा रू. ३२ अर्ब १० करोड ७८ लाख ४६ हजार खर्च भएको थियो । उक्त रकम विनियोजित बजेटको चालुतर्फ ७६.७१ प्रतिशत पुँजीगततर्फ ९९.३९ प्रतिशत गरी जम्मा ८८.३२ प्रतिशत हुन आउँछ ।
आर्थिक वर्ष २०७८ l०७९ को असार मसान्तसम्ममा मन्त्रालयगत विनियोजित बजेटमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने मन्त्रालयको रुपमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय रहेको छ जसले ७९.७८ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने सबै भन्दा कम खर्च गर्ने मन्त्रालयको रुपमा कानुन, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय रहेको छ जसको खर्च विनियोजित बजेटको २७.७७ प्रतिशत रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा नेपाल सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदान र समपुरक अनुदानमध्ये खर्च नभई बचत भएको सशर्ततर्फ रु. २ अर्व ७३ लाख ८५ हजार, विशेष अनुदानतर्फ रु. १७ करोड ९१ लाख ९६ हजार र समपूरक अनुदानतर्फ रु. १६ करोड ४० लाख ९५ हजार गरी जम्मा रकम रु.२ अर्व ३५ करोड ६ लाख ७७ हजार चालु आर्थिक वर्ष २०७८ ÷ ०७९ मा संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गरिएको छ ।

एकाल अधिकार सूचीको आम्दानीले तवल भत्ता पुग्दैनः प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ९०.६२ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गरेको दावि गरि रहदा संविधान तह व्यवस्था गरेको प्रदेश सरकार अन्र्तगत राजश्व संकलनमा भने सरकार लक्ष्य भेटाउन नसकेको हो । आन्तरिकतर्फको आय मा १०० प्रतिशत नै लक्ष्य हासिल गरेपनि सो बाट आएको आम्दानीले प्रदेश सरकारको सञ्चालन खर्च नै नपुग्ने गरेको प्रदेशको आर्थिक मन्त्रालयको भनाई रहेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा २०७८l०७९ मा प्रदेश सरकारले आन्तरिकतर्फ जम्मा ३ अर्ब ४९ करोड ११ लाख रुपैयाँ मात्र आम्दानी गरेको छ । नेपाल सरकारबाट राजश्व बाँडफाड बापत७ अर्ब ८७ करोड, ४६ लाख रोयल्टीबाट ३६ करोड, १० लाख र स्थानीय तहको राजश्व बाडफाँड बाट १ अर्व १६ करोड २८ लाख प्रदेश सरकारलाई प्राप्त भएको थियो । सोही बाट प्रदेश सरकारले खर्च चलाइएको पाइएको छ । खर्चतर्फ गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले चालू गत खर्च अर्थत् कर्मचारी तलव भत्ता, सेवा सुविधा लगाएतमा कुल ५ अर्ब १३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले आम्दानी गरेको भन्दा करिब २ अर्ब भन्दा बढी रकम अपुग हो ।
प्रदेश सरकारका आन्तरिक आम्दानीले कर्मचारी, सांसद, विभिन्न पदाधिकारीहरु समेत पाल्न बजेटको लागि अन्य निकायको ‘बुई चढ्नु’ परेको हो ।
प्रदेशले सवारी साधान कर बापत आन्तरिक आम्दानीको रुपमा १ अर्ब १३ करोड ५१ लाख ८४ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको सरकारको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ भने अन्य आन्तरिक राजश्वबाट जम्मा ९४ कारेड ४४ लाख २१ हजार रुपैयाँ गरी कुल २ अर्व ९७ करोड ७ लाख ७१ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । जुन गत वर्षको फागुन मसान्त सम्मको विवरण हो । गत वर्ष प्रदेश सरकारले एकल अधिकार सूची अन्तर्गत कृषिमा कर लगाउन सक्ने प्रावधानबाट ५७ हजार ७ सय ६० रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।