खोज

आम निर्वाचन राष्ट्रिय पर्व हो । निर्वाचन लोकतन्त्रको पर्याय हो । निर्वाचनले मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । लोकतन्त्रको सवैभन्दा महत्वपूर्ण पर्वको रुपमा निर्वाचनलाई लिने गरिन्छ । तसर्थ निर्वाचन सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोगले मागे जति साधन श्रोत उपलब्ध गराउने गरिन्छ । यो विश्वव्यापी आम मान्यता पनि हो । लोकतन्त्रप्रति आस्था र विश्वास राख्ने विश्वका प्रायः सवै सरकारले जतिसुकै खर्चिलो भएपनि निर्वाचनका लागि खर्चको जोहो गर्छन । निर्वाचनका निम्ति बजेट दिन सरकार तत्पर हुन्छन् । त्यही भएरपनि निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्चको लेखा परिक्षण हुँदैन । आयोगले आफै पारदर्शी र जनताप्रति जवाफदेही वन्न लेखा परिक्षण गराउन सक्छ तर अनिवार्य भने छैन । विश्वका अधिकांश देशका निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्चको लेखा परिक्षण गर्ने पद्धति छ । पहिले आयोगलाई त्यो अनिवार्य थिएन तर सरकारको संवैधानिक निकाय भएको नाताले जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने जिम्मेवारी ठानेर लेखा परिक्षण गर्ने पद्धति बस्न थालेको छ । नेपालको हकमा अनिवार्य नभएपनि लेखा परिक्षण गराउनुपर्ने जनदवाव बढ्न थालेको छ । आयोगलाई आवश्यकता पर्दा जति पनि खर्च गर्ने छुट छ । त्यो हुनुपनि पर्दछ । निर्वाचनको सन्दर्भमा राज्यले जहिल्यै मुठी फुकाउँछ । निर्वाचन आयोगले यो पुनीत कार्यका निम्ति माग गरे अनुसारको बजेट सरकारले विश्वास गरेरै दिने गर्छ । आयोगलाई सहज नबनाई अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिँदैन भन्ने मान्यता सरकारको रहेको हुन्छ । आयोगले यही मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि करिव ९ अर्ब रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ । पछिल्लोसमय आयोग बढी जिम्मेवार र पारदर्शी बन्न थालेको छ । यो स्वागतयोग्य कुरा हो । गत बैशाखमा भएको स्थानीय निर्वाचनका लागि आयोगले माग गरे अनुसारको बजेट सरकारले उपलब्ध गराएको थियो । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि बचेको रकम आयोगले सरकारलाई फिर्ता ग¥यो । वास्तवमा यसबाट के देखिन्छ भने आयोग पारदर्शी बन्दै गएको छ । यो स्वागतयोग्य कुरा हो । आयोग जवाफदेही वन्नु सुशासनतर्फ अघि बढ्नुको एउटा अध्याय हो भन्न सकिन्छ ।

पछिल्लोसमय निर्वाचन खर्च बढ्दै गएको छ । त्यसैपनि अहिले मूल्यवृद्धि भएको छ । त्यसैले यो निर्वाचनमा पनि त्यसको प्रभाव पर्ने देखिन्छ । जतिसुकै खर्च लाग्ने भएपनि सरकारले त्यसका निम्ति स्रोत नजुटाइ सुखै छैन । तैपनि आयोगले सकेसम्म खर्च घटाउन आफूलाई तत्पर राख्नुको विकल्प छैन । देशमा आम्दानीका स्रोत पनि बढेका छैनन् । खर्च भने बढेको बढ्यै छ । त्यतिमात्र होइन, सरकारको साधारणतर्फको खर्च बढिरहेको छ । निर्वाचनका कारण यो वर्ष खर्च अरू बढ्ने देखिन्छ । निर्वाचनका निम्ति मतपेटिका र अन्य आवश्यक वस्तु खरिद गर्नुपर्ने र त्यो विदेशबाट ल्याउनु पर्ने भएका कारण डलरको भाउ बढ्दा स्वाभाविक रुपमा त्यसको चाप मूल्यमा परेको हुन्छ । तरपनि गत स्थानीय निर्वाचनमा प्रयोग भएर राखिएका सामाग्रीलाई फेरीपनि प्रयोगमा ल्याउन सकियो भने त्यसले खर्चमा कमी आउन सक्छ । यसतर्फ आयोगको ध्यान जानुपर्दछ ।
आयोगमाथि अनियमितताको आरोप पनि लाग्ने गरेको सुनिन्छ । त्यसैले आयोगलाई भविष्यमा यस्तो आरोप नलाग्ने स्थिति बनाउनुपर्छ । त्यसैपनि बितेका दुई वर्ष कोभिड–१९ को प्रभावका कारण आम नागरिकमात्र होइन, राज्यसमेत संकटमा परेको विर्सन सकिदैन् । अहिले निर्वाचन आयोग पदाधिकारीहरूले निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउने दृढता व्यक्त गरेका छन् । आयोग आफै पारदर्शी बन्ने मार्गमा जानु सकारात्मक पक्ष हो । निर्वाचन खर्चमा लेखा परिक्षण गरियो भने आयोगमाथि लाग्दै आएको आरोप मत्थर हुनेछ । यो विषयमा आयोगको ध्यान पुग्नुपर्दछ ।