खोज

बुटवल, ८ कात्तिक ।

गृहमन्त्रीकै जिल्ला रुपन्देहीमा सरकारको विभेदकारी नीतिका कारण पाँचवटा स्टिल उद्योग बन्द हुन पुगेका छन् । जसका कारण धेरैको रोजगारी गुमेको छ भने स्टिलजन्य सामग्री उत्पादनमा ह्रास आएको छ । विभेदकारी अन्तःशुल्कका कारण १२ अर्ब लगानी भएका पांच स्टिल उद्योग बन्द भएको उद्योगीको गुनासो छ ।

भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट बिलेट आयात गरी फलामे डण्डी बनाउँदै आएका रुपन्देहीका पञ्चकन्या स्टिल, एभरेष्ट रोलिङ इन्डस्ट्रिज, एसआर स्टिल, रत्ना आइरन, फेरो स्टिल र गोयन्का स्टिल पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन् । एसआर स्टिल साउन १ गतेदेखि बन्द भएको हो भने अरु उद्योग असोजदेखि बन्द भएका हुन् । यी उद्योग बन्द भएसंगै उद्योगमा कार्यररत २ हजार मजदुरको रोजगारी गुमेको छ ।

एभरेष्ट रोलिङ मिलका सञ्चालक अरुण गोयनकाले लागत महंगो पर्न गएपछि मुल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर उद्योग बन्द गर्नुपरेको बताए । ‘सरकारको विभेदकारी नीति र बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासंग ठूला घरानाका स्टिल उद्योगीको चलखेलले उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो’–गायनकाले भने ।

उनले बिलेट र पत्रु तथा स्पञ्ज आइरनमा लाग्ने अन्तशुल्क दरको फरक एक प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने माग गरे । ठूला घरानाका स्टिल उद्योगीको प्रभावमा परेर अन्तशुल्क दर मिनाहा गर्दा सरकारले वार्षिक साढे ८ अर्ब रुपैयां राजस्व गुमाएको गोयनकाको तर्क छ ।

एसआर स्टिलका सञ्चालक सुरज उपे्रति अन्तःशुल्कमा सरकारको विभेदकारी र पक्षपाती निर्णयसंगै चर्को बंैक ब्याज, आर्थिक मन्दीले मागमा कटौति जस्ता कारणले उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नभएपछि बन्द गर्नुपरेको बताउंछन् । ‘उद्योगहरु बन्द गर्नुपर्नाको मुख्य कारण अन्तशुल्क दरमा सरकारको विभेद नै हो’–उप्रेतिले भने–‘त्यो वाहेक सरकारको गलत नीतिका कारण सिर्जित आर्थिक मन्दी पनि हो ।’

ंपञ्चकन्या स्टिलका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले सरकारको गलत नीतिका कारण बिलेटबाट उत्पादन हुने गुणस्तरीय स्टिललाई प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बनाएर धराशायी बनाउन खोजिएको बताए । वजेट आउनु अघि देखि नै विभेदकारी अन्तशुल्क दर सच्याउन माग गर्दै आएको भएपनि बेवास्ता गरेर ठूला घरानियासंगको मिलेमतोमा वजेटमा व्यवस्था गरेपछि उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको साहुले बताए । ‘चुनावपछि बन्ने नयां सरकारले विभेदकारी निति सच्यायो भने उद्योगहरु खुल्छन् अहिलेकै जस्तो सरकार बन्यो भने बिलेट आयात गरेर चलेका २२ वटै उद्योग बन्द हुन्छन्’–साहुले भने–‘अहिलेको सरकारको नीति ठूला घरानालाई पोस्ने र गुणस्तरीय उत्पादन गर्ने उद्योगलाई बन्द गराउने देखियो ।’

तयारी वस्तुमा लिइने अन्तःशुल्क भन्सार विन्दुमै कच्चा सामग्री ल्याउँदा लिने नीति खारेज गर्नुपर्ने र भन्सार शुल्क बराबर गर्नुपर्ने आफूहरुको माग रहेको उनले बताए ।

यो समस्याको बारेमा संसदीय समितिले स्थलगत अनुगमनपछि सबै विभागीय मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण गराए पनि समाधान नभएको रत्ना आइरनका सञ्चालक हेमन्त अग्रवालले बताए । ‘सरकारमा रहेका सबै दलका नेता र मन्त्रीलाई समस्या अवगत गराएका हौं तर समाधानमा कसैले चासो नदिएपछि बन्द गर्नुको विकल्प देखेनौं’–अग्रवालले भने ।

सरकारको आर्थिक विधेयक २०७९ ले फलामे डन्डीको कच्चा पदार्थ स्पञ्ज आइरनको आयातमा भन्सार महसुल १ प्रतिशत मात्र कायम गरी अन्तःशुल्क पूर्ण छुट गरेको छ ।
बिलेट्स आयातमा ४.७५ प्रतिशत भन्सार दर कायम गरी भन्सार बिन्दुमै २ हजार ५ सय रुपैयाँ लाग्दै आएको अन्तःशुल्कलाई बढाउँदै ३ हजार ५ सय प्रति मेट्रिकटन कायम गरेको छ ।
यो व्यवस्थाले नेपालमा सञ्चालित ३० वटा स्टिल (डन्डी) उद्योगहरुमध्ये स्पञ्ज आइरन तथा पत्रु पगालेर डण्डी बनाउने ८ उद्योगहरुलाई मात्र एकपक्षीय रुपमा अत्यधिक लाभ गरेको उद्योगीको दावी छ । उद्योगीका अनुसार बाँकी २२ उद्योगहरुलाई ठूलो नोक्सान हुने विभेदकारी अवस्था गरेको छ ।

एकै प्रकृतिका वायर उद्योगको कच्चा पदार्थ एमएस वायरमा पनि साविक ५ प्रतिशत भन्सार महसुललाई वृद्धि गरी १० प्रतिशत पु¥याइएको छ भने भन्सार बिन्दुमै लगाइँदै आएको २ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रति मेट्रिकटनको अन्तःशुल्कलाई बढाएर ४ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रति मेट्रिकटन पु¥याइएको छ ।

बिलेट्स आयात गरी डण्डी बनाउने उद्योगहरुको संख्या तुलनात्मक रुपमा धेरै हुँदाहुँदै पनि सीमित उद्योगहरुको योजनालाई सहयोग पुग्ने गरी समग्र सरोकारवाला तथा उद्योगीहरुसँगको छलफल बिना ल्याइएको यो नीतिले नेपालका करिब ८० प्रतिशत डण्डी तथा वायर उद्योगहरुलाई मर्कामा परेको पञ्चकन्या स्टिलका उपमहाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुको भनाइ छ ।

स्पञ्ज आईरन तथा बिलेट्सबाट छड बनाउँदा लाग्ने कच्चा पदार्थको लागत मूल्य बीचको फरक भन्सार महसुलमै रु. १२ देखि रु. १३ सम्म महंगो पर्ने उद्योगीको भनाइ छ । बिलेट आयात गरेर स्टिल्स उत्पादन गर्ने ३० मध्ये ८ वटा उद्योगलाई मात्रै फाइदा पुग्ने सरकारले निर्णय गरेको भन्दै उद्योगले सरकारको असहयोगी नीतिको चर्को विरोध गरेका छन् ।

आ.व २०७९÷०८० को बजेटमार्फत सरकारले कच्चा पदार्थको रुपमा रहेको बिलेट र समान प्रकृतिको एमएस वायरमा भन्सार र अन्तःशुल्क थपिदिएको थियो । सरकारले ल्याएको यो व्यवस्थाले नेपालमा सञ्चालित ३० डण्डी उद्योगहरुमध्ये स्पञ्ज आइरन तथा पत्रु पगालेर डण्डी बनाउने ८ उद्योगहरुलाई मात्र एकपक्षीय रुपमा अत्याधिक लाभ गरेको र बाँकी २२ उद्योगहरुलाई ठूलो नोक्सान हुने विभेदकारी अवस्था सिर्जना गरेको उद्योगी बताउँछन् ।

बजेटले बिलेटको अन्तशुल्क प्रति मेट्रिकटन २ हजार ५ सय रुपैयाँबाट बढाएर ३ हजार ५ सय पु¥याइएको छ भने एमएस वायरको साविकको ५ प्रतिशत भन्सार महशुललाई वृद्धि गरी १० प्रतिशत पु¥याइएको छ । त्यस्तै भन्सार बिन्दुमै लगाइँदै आएको रु. २ हजार ५ सय प्रति मेट्रिकटननको अन्तःशुल्कलाई बढाएर ४ हजार ५ सय पु¥याइएको छ ।

उद्योगीको विरोधपछि सरकारले केही समयअघि स्पञ्ज आइरनमा एक प्रतिशत भन्सार महसुल कायम गरेको थियो । त्यस्तै एमएस ब्लेडको अन्तःशुल्क एक रुपैयाँ घटाई दुई रुपैयाँ ५० पैसा कायम गरेको थियो ।

सरकारको पक्षपाती र गलत नीतिका कारण उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुग्नु दुखद भएको रुपन्देही उद्योग संंघका महासचिव हरि खत्री बताउंछन् ।

सरकारको विभेदकारी नीतिका कारण रुपन्देहीका मात्र होइन देशभरका दुई दर्जन स्टिल उद्योगहरु बन्द हुने र करिब २० हजार बढीको रोजगारी गुम्ने स्थितिमा पुगेको स्टिल उद्योगीको भनाई छ ।